नवी मुंबईतील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम जमीन भूसंपादनाच्या कारणास्तव दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत असल्याने सिडकोच्या ताब्यात असणाऱ्या जमिनीवर तरी काम सुरू करण्यात यावे, असा एक प्रस्ताव सिडको प्रशासनाने शासनाकडे मांडला असल्याचे समजते. काही जमीन संपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, खारफुटीसाठी लागणाऱ्या परवानग्या यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडत असल्याचे दिसून येत आहे. ११ जानेवारी रोजी मुख्य सचिवांबरोबर होणाऱ्या बैठकीत याबाबत चर्चा होणार आहे.नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी दोन हजार ५४ हेक्टर जमीन लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी दहा गावातील जमीन लागणार असून या ग्रामस्थांचे इतरत्र पुनर्वसन करावे लागणार आहे. हा प्रश्न सिडकोची डोकेदुखी झाला आहे. प्रकल्पग्रस्त सिडको देत असलेले पुनर्वसन पॅकेज घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे हे प्रकरण राज्य शासनाकडे गेले आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना विकसित २२ टक्केभूखंड किंवा तेवढय़ा भूखंडाचे पैसे देण्यास तयार आहे. प्रकल्पग्रस्तांची ही मागणी जास्त असून एकरी २० कोटी रुपयांची अट घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे पुनर्वसन धोरणावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना चार पट अधिक रक्कम द्यावी लागणार आहे. हा प्रश्न प्रलंबित असून प्रकल्पग्रस्तांची आडमुठी भूमिका आहे. प्रकल्पग्रस्तांची ही जमीन आज ना उद्या मिळणारच आहे. जमीन न देण्याचे धोरण प्रकल्पग्रस्तांचे नाही. त्यामुळे प्रकल्प होणार हे निश्चित आहे पण तो कधी होणार हे कोणालाही सांगता येत नाही. प्रकल्प असा अनिश्चित काळासाठी पुढे जाणे म्हणजे खर्च वाढणे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे सिडकोने शासनाकडे त्यांच्या ताब्यात असणाऱ्या जमिनीवर काम करण्याची परवानगी मागितली आहे. या कामाची आंतरराष्ट्रीय निविदा निघणार आहे. त्यामुळे त्या निविदाकारांना काही अडथळे दूर करून देणे क्रमप्राप्त आहे. यात वाघिवली येथे उलवा नदीचा प्रवाह बदलणे, उच्च दाबाच्या वाहिन्याचे स्थलांतर करणे, टेकडी कमी करून देणे किंवा प्रकल्पाच्या जमिनीला सिमेंटचे कुंपण घालणे यांसारख्या कामाचा शुभारंभ व्हावा असे सिडकोला वाटते. त्याची संमती शासनाने दिल्यास येत्या काळात सिडको या कामाची सुरुवात करण्याचा विचार करीत आहे. त्यामुळे प्रकल्प होईल याची खात्री लोकांना देता येईल. त्यात येत्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत आघाडी सरकारला या कामाचे श्रेय घेता येणार आहे. त्यामुळे ११ जानेवारीला होणाऱ्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
