‘एसएनडीटी’ विद्यापीठाला ‘यूजीसी’चे आदेश ‘श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठा’मार्फत (एसएनडीटी) अन्य राज्यांत चालविण्यात येणारे सर्व अभ्यासक्रम, तसेच विद्यापीठाने ज्या महाविद्यालयांना संलग्नता दिली आहे अशा सर्व महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे स्पष्ट आदेश ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगाने’ (यूजीसी) ‘एसएनडीटी’ला दिले आहेत. तसेच यूजीसीचे याबाबत सुस्पष्ट धोरण असताना राज्याबाहेर महाविद्यालयांना संलग्नता कशी दिली, याचे उत्तर एका महिन्यात देण्याचे आदेशही यूजीसीने दिले आहेत. ‘एसएनडीटी’ने महाराष्ट्राबाहेरील राज्यात महाविद्यालयांना दिलेली संलग्नता रद्द केल्यास त्याचा फटका ९० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. देशभरातील विद्यापीठ तसेच अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या विद्यमान धोरणानुसार, एखाद्या राज्यातील विद्यापीठाला अन्य राज्यात महाविद्यालयांना संलग्नता देता येत नाही. तसेच कोणत्याही विषयाचे अभ्यासक्रम चालविण्यास परवानगी नाही. याबाबत यूजीसीने २००८ साली धोरण निश्चित केले होते. याबाबत काही तक्रारी आल्यामुळे २०१३ साली यूजीसीने आपल्या संकेतस्थळावर याबाबतचे धोरण जाहीर केले होते. तसेच ‘एसएनडीटी’सह देशातील सर्व विद्यापीठांना याची माहिती कळवली होती. तथापि गुजरातमध्ये एसएनडीटीने २००३-०४ पासून काही महाविद्यालयांना संलग्नता दिली होती. त्यानंतर आसाम, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये एकूण २२ महाविद्यालयांना संलग्नता देऊन जवळपास ९० हजार विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांसाठी पदव्या देण्यात सुरुवात केली. बीडीएस, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, एमएड अशा विविध अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना ‘एसएनडीटी’ने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये संलग्नता दिल्याचे आढळून आल्यानंतर ‘मानवाधिकार हक्क संघटनेचे’ उपाध्यक्ष डॉ. अभिषेक हरदास यांनी ‘एसएनडीटी’कडे प्रथम पत्र पाठवून याबाबत विचारणा केली. त्यांच्याकडून कोणतेच उत्तर न मिळाल्यामुळे ‘यूजीसी’पासून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत सर्वाना पत्रे पाठवून या विषयाचा पाठपुरावा केला. याबाबत डॉ. हरदास म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्राध्यापक यशपाल शर्मा व अन्य विरुद्ध छत्तीसगड राज्य’ या खटल्यात २००५ मध्ये सुस्पष्ट निर्णय दिलेला आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असतानाही ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याचा’ आधार घेत ‘एसएनडीटी’ विद्यापीठाने अन्य राज्यातील महाविद्यालयांना नियमबाह्य़ संलग्नता देण्याचे काम केले आहे. कोणत्याही राज्यातील विद्यापीठांनी आपल्या राज्याबाहेर जाऊन महाविद्यालयांना संलग्नता देणे अथवा अभ्यासक्रम चालवणे याला मान्यता देता येणार नाही, असे यूजीसीचे धोरण असताना ‘एसएनडीटी’ विद्यापीठाला अपवाद करता येणार नाही, अशी भूमिका डॉ. हरदास यांनी यूजीसीकडे मांडली. यूजीसीने डॉ. हरदास याच्या सूचनेची गंभीर दखल घेऊन २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ‘एसएनडीटी’ विद्यापीठाला पत्र पाठवून महाराष्ट्राबाहेर ज्या महाविद्यालयांना संलग्नता दिली अथवा अभ्यासक्रम सुरू केले ते सर्व बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याबाबत एक महिन्यात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. याबाबत एसएनडीटीच्या कुलगुरू डॉ. शशिकला वंजारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.
