एखाद्या किरकोळ ना हरकत प्रमाणपत्रासाठीही सामान्यांकडून अनेक कागदपत्रांची मागणी करणाऱ्या महापालिकेने स्वतचे परळ येथील सेंट झेवियर्स मैदान कोणत्याही कराराविना गेली १४ हून अधिक वर्षे खासगी संस्थेच्या ताब्यात दिले आहे. खासगी संस्थांकडे असलेल्या महापालिकेच्या ६० मैदानांपैकी हे एक असून युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे प्रमुखपदी असलेल्या असोसिएशनकडील हे मैदान ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने गेल्या जानेवारीपासून साधी नोटीस पाठवण्याचीही तसदी घेतलेली नाही. यादरम्यान मैदानाच्या बाजूला असलेला कचरा साफ करण्याचे पालिकेच्या विभाग कार्यालयाचे सूचना पत्रही संस्थेने मनावर घेतले नाही. एवढेच नव्हे तर मैदानाच्या कोलमडलेल्या कुंपणिभतींची डागडुजी कोणी करावी याबाबतही पालिकेचे विभाग कार्यालय व असोसिएशनमध्ये २०१४ ते २०१६ या दरम्यान पत्रव्यवहार झाले. त्यात सोयीप्रमाणे मैदानाचा करार झाला नसल्याचे दोन्ही बाजूंनी पत्रात नमूद करून भिंतीची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्यात आली आहे. यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत. मैदान दत्तक दिलेल्या प्रत्येक संस्थेसोबत वेगळा करार केला असल्याने त्याच्या अटीशर्तींचा अभ्यास करून प्रत्येक संस्थेला कायदेशीर नोटीस बजावली जात असल्याचे पालिकेच्या उद्यान अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मैदान ताब्यात घेण्याबाबत पालिका अकार्यक्षम परळ येथील १६ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे सेंट झेवियर्स मैदान मुंबई जिल्हा फुटबॉल असोसिएशनला दत्तक देण्यासाठी फेब्रुवारी २००३ मध्ये फक्त ‘अ‍ॅलॉटमेंट लेटर’ देण्यात आले. मात्र त्यानंतर करार होणे अपेक्षित होते. हा करार झाला नसून मैदान पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली केल्या नाहीत.मात्र दरम्यानच्या काळात या मैदानावर रात्रीचे सामने खेळण्यास सोयीचे व्हावे यासाठी पालिकेच्या वतीने हायमास्ट दिवे बसवले गेले. तसेच नेदरलँड येथील जोहान क्रूफ फाउंडेशनच्या सहकार्याने फुटबॉलचे कोर्टही बांधून देण्यात आले. मैदानावर ३५० संघांच्या फुटबॉल स्पर्धा होतात. मैदानाच्या देखभालीचा खर्च आम्ही करतो. मैदान ताब्यात घेतल्यावर सगळ्या स्पर्धा बंद होतील, याची कल्पना असल्याने पालिकेने मैदान ताब्यात घेण्यासाठी पावले उचलली नसतील. - दिगंबर कांडरकर, अध्यक्ष,मुंबई जिल्हा फुटबॉल असोसिएशन.
