झोपु योजनांना स्टेट बँकेचे अर्थसाहाय्य रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लागाव्यात यासाठी आग्रही असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवशाही पुनर्वसन कंपनी पुनरुज्जीवित केल्यानंतर विकासकांना थेट अर्थसाहाय्य देण्याची योजना फसल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून अर्थसाहाय्य देण्याची नवी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याबाबत जाहिरातीद्वारे विकासकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले असून आतापर्यंत फक्त तीन विकासक पुढे आले आहेत. ही संख्या आणखी वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. राज्यात आतापर्यंत साडेतीन हजार झोपु योजनांना परवानगी देण्यात आली आहे. यापैकी अनेक योजना वर्षांनुवर्षे कार्यान्वित होऊ शकलेल्या नाहीत. यापैकी बऱ्याच योजनांमध्ये विकासकाने प्रामाणिकपणे काम केल्याचे आढळून आले आहे. मात्र आर्थिक अडचणीमुळे या योजना पुढे सरकू शकलेल्या नाहीत. अशा वेळी या योजना पुन्हा कार्यान्वित व्हाव्यात यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शिवशाही पुनर्वसन कंपनी पुनरुज्जीवित केली आणि गृहनिर्माण क्षेत्राशी अनेक वर्षे संबंधित असलेल्या देबाशीष चक्रवर्ती या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याची व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती केली. या कंपनीला ५०० कोटींचे अनुदानही करून देण्यात आले. त्यानुसार विकासकांना अर्थसाहाय्य देण्याची योजना आखली. या योजनेनुसार विकासकांना बँकेपेक्षा कमी दराने अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार होते. त्यासाठी या विकासकांनी परवडणारे घर उपलब्ध करून द्यायचे होते. परंतु परवडणाऱ्या घराची किमत ५० लाखांच्या पुढे असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही योजना बारगळली. आता तीन विकासक पुढे आले आहेत. त्यांनी सादर केलेल्या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासली जात असल्याचे शिवशाही पुनर्वसन कंपनीचे उपमहाव्यवस्थापक आर. बी. साळवी यांनी सांगितले. काय आहे ही योजना? पुनर्वसनाच्या इमारती बांधण्यासाठी शिवशाही पुनर्वसन कंपनीकडून सुरुवातीला अर्थसाहाय्य. पुनर्वसनाच्या इमारती बांधून झाल्यावर विकासकाला विक्री करावयाच्या इमारतीची परवानगी मिळेल. त्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून अर्थसाहाय्य. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठी विकासकांना सदनिका उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. पंतप्रधान आवास योजनेत नावे नोंदलेल्या ग्राहकांना प्राधान्य. अनुदानानुसार स्टेट बँक गृहकर्ज देईल. शिवशाही पुनर्वसन कंपनीचे अर्थसाहाय्य तसेच विक्रीच्या इमारतीसाठी दिलेले कर्ज स्टेट बँक वसूल करील. योजनेला अधिकाधिक विकासकांनी प्रतिसाद द्यावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासूनच कर्जवाटप केले जाणार आहे. - देबाशीष चक्रवर्ती, व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनी.
