संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर मुंबई : पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीय पर्यायी घरासाठी पात्र असल्याच्या भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या युक्तिवादाबाबत केंद्र शासनाने अनुकूल भूमिका घेत, याबाबत राज्य शासनाकडून प्रस्ताव आला तर पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीयांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पर्यायी घर देण्याबाबत विचार करता येईल, असे केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र राज्य शासनाने त्यात रस दाखविलेला नाही. पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीय पर्यायी घरास पात्र आहेत, असा मुद्दा घेऊन शेट्टी २०१७ पासून लढत आहेत. भाजपप्रणीत सरकारने शेट्टी यांचा मुद्दा उचलून धरला. अंतिम निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होणार होता; परंतु आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे प्रश्न अनिर्णित राहिला. आघाडी सरकारने मात्र शेट्टी यांचा हा मुद्दा मान्य करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. अशा झोपडीवासीयांच्या पर्यायी घरांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेत विचार करता येऊ शकेल, असे स्पष्ट केले होते. हाच मुद्दा पकडून शेट्टी यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने राज्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री पुरी यांनी बैठक घेण्याचे मान्य केले. याबाबत राज्य शासनाकडून प्रस्ताव येणे आवश्यक आहे. त्यावर विचार करू, असे पुरी यांनी स्पष्ट केले. विधि व न्याय विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार, झोपडी कायद्यातील २०१७ च्या सुधारित फ कलमानुसार पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीय हे असंरक्षित झोपडीवासीय असून ते पर्यायी घरासाठी पात्र ठरतात. ११ जुलै २००१ च्या शासन निर्णयानुसार पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीय पुनर्वसनासाठी पात्र ठरत नाहीत. उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असले तरी सुधारित झोपडी कायदा २०१७ चा न्यायालयाने उल्लेख केलेला नाही. झोपडपट्टी कायद्यातील कलम ३ बनुसार संरक्षित व असंरक्षित असे झोपडीवासीयांचे दोन गट असून पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीय असंरक्षित गटात मोडतात, असा शेट्टी यांचा युक्तिवाद आहे.
