वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना राज्य परिवहन विभाग कार्यालयातील नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच ‘ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने परिवहन कार्यालयांना अचानक भेटी देऊन तेथे नियमांचे पालन केले जाते की नाही याची पाहणी करण्याचेही आदेश दिले आहेत. वाहनांची तपासणी न करताच त्यांना सर्रास फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते आणि हीच बाब मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या रस्ते अपघातांसाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे पुणे येथील श्रीकांत कर्वे यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने कर्वे यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना राज्यातील राज्य परिवहन विभाग कार्यालये केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याचे पालन करीत नसल्याचे ताशेरे ओढले. तसेच तपासणी न करताच हे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाने दोन ते चार आठवडय़ात या कार्यालयांना अचानक भेटी देऊन तेथे नियमांचे पालन केले जाते की नाही याची पाहणी करावी आणि तीन महिन्यांत त्याचा अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी येणारा खर्च राज्य सरकारतर्फे दिला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. याशिवाय फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपलेल्या वाहनांची ओळख पटविण्यासाठी राज्य सरकारनेही एक महिन्याची विशेष मोहीम राबवावी आणि दोषी आढळलेल्या वाहनाच्या मालकाविरुद्ध कारवाई करण्याबरोबर ते वाहनही तात्काळ जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. .
