केंद्रीय वन मंत्रालयाचे राज्याच्या वनविभागास पत्र; ‘आरे वन’ असा तीन वेळा उल्लेख मुंबई : आरेमधील बिबटय़ांच्या अधिवासास धोका पोहोचत असल्यामुळे त्या संदर्भात लवकरात लवकर पुढील कार्यवाही करावी, असे पत्र केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने राज्याच्या वनविभागाला पाठविले आहे. कारशेडच्या जागेवरील झाडे तोडण्याची घटना आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय वन खात्याच्या पत्रामुळे चांगलीच कलाटणी मिळणार आहे. या पत्रात तीन वेळा आरेचा उल्लेख ‘आरे वन’ (आरे फॉरेस्ट) असा केला आहे. मुंबईस्थित एम्पॉवर फाऊंडेशन या संस्थेने आरेमधील बिबटे आणि अस्तित्व धोक्यात असणाऱ्या प्राणी-पक्ष्यांच्या प्रजातींचे संरक्षण करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, असे पत्र केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय आणि इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर (आयुसीएन) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेला ७ सप्टेंबरला पाठवले होते. आरेमधील बिबटे आणि अस्तित्व धोकादायक पातळीवर असणाऱ्या प्राणी-पक्ष्यांच्या प्रजातींना तेथे सुरू असणारी वनेतर कामे आणि बांधकामे यामुळे धोका पोहोचत असल्याचे संस्थेने या पत्रात नमूद केले आहे. त्यावर केंद्रीय वन मंत्रालयातील सहसंचालक (वन्यजीव) डॉ. आर. गोपीनाथ यांनी राज्याच्या वनविभागास यावर पुढील कार्यवाही करावी, असे पत्र ३ ऑक्टोंबरला पाठविले. मात्र राज्यातील उच्चस्तरीय वनाधिकाऱ्यांनी असे पत्र अद्याप प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत आरे दुग्धवसाहत आणि परिसरात बिबटय़ाचे अस्तित्व किती वेळा दिसले, तसेच बिबटय़ास किती वेळा जेरबंद करावे लागले, या संदर्भातील माहिती एम्पॉवर फाऊंडेशनने राज्याच्या वनविभागाकडे माहिती अधिकारात मागविली होती. वनविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आरे दुग्ध वसाहतीत गेल्या तीन वर्षांत बिबटय़ाला सात वेळा जेरबंद करण्यात आले. या काळात मनुष्य आणि प्राणी संघर्षांची एकही घटना आरे परिसरात घडली नाही. तसेच वन खात्याकडे आरे परिसरात किती बिबटे आहेत, याची माहिती उपलब्ध नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारे एम्पॉवर फाऊंडेशनने केंद्रीय वन मंत्रालयास हस्तक्षेपाबद्दल विनंती केली होती. आयुसीएन ही आंतरराष्ट्रीय संस्था अस्तित्वाला धोका असणाऱ्या प्राणी-पक्ष्यांच्या वर्गवारीचे काम करते. या वर्गवारीस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता आहे. ‘आयुसीएनच्या यादीनुसार अस्तित्व धोकादायक पातळीवर पोहोचलेल्या पाच प्रजाती आरेमध्ये आढळतात. आरे म्हणजे केवळ झाडेच नाही, तर तेथील जैवविविधेतच्या अनुषंगाने याकडे पाहावे लागेल. या सर्वाच्याच अधिवासास असलेला धोका आम्ही पत्रातून अधोरेखित केला आहे,’ असे एम्पॉवर फाऊंडेशनच्या सचिव शीतल मेहता यांनी सांगितले. राष्ट्रीय वनजीव मंडळाची परवानगी घेतली? संरक्षित वनापासून दहा कि.मी. परिसरात कोणतेही काम करण्यासाठी राष्ट्रीय वनजीव मंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. आरेतील कामाबाबत अशी परवानगी आहे का, हा प्रश्नदेखील एम्पॉवर फाऊंडेशन या संस्थेने उपस्थित केला आहे. देशामध्ये यापूर्वी संरक्षित वनांच्या हद्दीपासून १० कि.मी. परिसरातील कामांमध्ये हस्तक्षेपाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांचा संदर्भ केंद्रीय वन विभागाला दिलेल्या पत्रामध्ये दिला आहे.
