‘मुक्ता’ शिक्षक संघटनेची राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सु. का. महाजन यांच्या अखत्यारीतील तंत्रशिक्षण संचालनालयानेच केलेल्या चौकशीत राज्यातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांसह ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या निकषांचे पालन होत नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. मात्र अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या लाखभर विद्यार्थ्यांना न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून प्रवेश घ्यावा लागेल तसेच विद्यापीठाने ज्यांची संलग्नता रद्द केली आहे अशा महाविद्यालयांची सुस्पष्ट माहिती संचालनालयाच्या वेबसाइटवर टाकण्यात आलेली नाही. संचालक डॉ. सु. का. महाजन यांनी ही लबाडी शिक्षणसम्राटांच्या महाविद्यालयांचे चांगभले व्हावे यासाठीच केली असून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या महाजन यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी ‘मुक्ता’ या शिक्षकांच्या संघटनेने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची चौकशी केली असता अनेक गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळून आल्या होत्या. विशेष म्हणजे २००२ साली एआयसीटीईने या सर्व महाविद्यालयांना त्रुटी दूर करण्यासाठी सहा वर्षांचा वेळ दिला होता. मात्र आजपर्यंत यातील बहुतेक महाविद्यालयांनी त्रुटी दूर केलेल्या नसतानाच त्यातीलही काहींना प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयानेही या महाविद्यालयांवरील कारवाईला स्थगिती देताना त्रुटी दूर करणारा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी संबंधित महाविद्यालयांवर आपापल्या जबाबदारीवर प्रवेश घ्यावेत, ही भूमिकाही स्पष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारी माहिती तंत्रशिक्षण संचालनालयाने आपल्या संकेतस्थळावर देणे अपेक्षित आहे. तसेच मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील ज्या विद्यापीठांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला त्याचीही सुस्पष्ट कल्पना विद्यार्थ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. तथापि अशी माहिती डॉ. महाजन यांनी जाणीवपूर्वक दिलेली तर नाहीच, शिवाय शीव येथील वसंतदादा पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयावर फौजदारी कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश असताना त्याचीही अंमलबजावणी आजपर्यंत केली नसल्याचे ‘मुक्ता’चे प्राध्यापक सुभाष आठवले यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना प्रवेशप्रक्रियेत सामावून घेण्याचा मुद्दा ज्या वेळी न्यायालयात उपस्थित केला जातो त्या वेळी ‘एआयसीटीई’चे तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे ठोस बाजू मांडण्यात येत नसल्यानेच वर्षांनुवर्षे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या महाविद्यालयांना प्रवेशप्रक्रियेत सामावून घेतले जात असावे, असे मत काही प्राध्यापकांनी व्यक्त केले.
