शहर आणि पश्चिम उपनगरांच्या अटीत तफावत प्रसाद रावकर मुंबई : शहर आणि पश्चिम उपनगरांत पदपथ, रस्त्यांवर अतिक्रमण करून पथाऱ्या पसरणाऱ्या फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करताना जप्त केलेले साहित्य वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अतिक्रमण निर्मूलन वाहनांच्या (चोर गाडी) पुरवठय़ासाठी दोन स्वतंत्र निविदा जारी करण्यात आल्या असून या निविदांमधील अटींमध्ये तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धा संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. विशिष्ट कंत्राटदारांना डोळय़ासमोर ठेवून या अटी निश्चित करण्यात आल्याचा आरोप होऊ लागला असून याविरोधात काही मंडळींनी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. परिणामी चोर गाडय़ांचा पुरवठा रखडण्याची चिन्हे असून त्यामुळे अनधिकृत फेरीवाल्यांचे फावणार आहे. रस्त्यावर, पदपथांवर अतिक्रमण करून पथाऱ्या पसरणाऱ्या फेरीवाल्यांविरुद्ध पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागामार्फत कारवाई करण्यात येते. कारवाईदरम्यान जप्त केलेले साहित्य चोर गाडीत भरून पालिकेच्या गोदामात जमा करण्यात येते. ही वाहने विशिष्ट प्रकारची असून आजघडीला केवळ चार कंत्राटदारांकडेच ही वाहने उपलब्ध असल्याचे समजते. शहर आणि पश्चिम उपनगरांसाठी जारी करण्यात आलेल्या स्वतंत्र निविदांमधील अटींमध्ये तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहरासाठी २७ अतिक्रमण निर्मूलन वाहने (चोर गाड्या) आणि गरज भासल्यास नऊ जड वाहनांचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. दोन वर्षांसाठी २७ चोर गाडय़ांच्या १६ हजार ८४८ फेऱ्यांसाठी सुमारे चार कोटी ८८ लाख सात हजार रुपये अंदाजित खर्च निविदेत नमूद करण्यात आला आहे. तर पश्चिम उपनगरांसाठी दोन वर्षे १७ हजार ५२८ पाळय़ांसाठी २८ गाडय़ांच्या पुरवठय़ाकरिता निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. यासाठी चार कोटी ७१ लाख १५ हजार २६४ रुपये अंदाजित खर्च निविदेमध्ये नमूद करण्यात आला आहे. निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धा संपुष्टात येण्याची चिन्हे शहर भागात उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या चोर गाडय़ा १ जानेवारी २०१९ किंवा त्यानंतरच्या असाव्यात. तसेच जड वाहने पुरवणे व वाहने पुरविण्याबाबतचा अनुभव आवश्यक आहे, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. पश्चिम उपनगरांसाठी जारी केलेल्या निविदांमध्ये आरटीओच्या नियमाप्रमाणे चोर गाडय़ा पुरवाव्यात, तसेच सार्वजनिक वाहन वाहतुकीचा अनुभव असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. एकाच प्रकारची गाडी दोन वेगळय़ा विभागात पुरविण्यासाठी वेगवेगळय़ा अटी घालण्यात आल्या असून त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धा संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. कारवाई मंदावण्याची शक्यता काही वर्षांपूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदांमध्ये चार वर्षे जुन्या गाडय़ा उपलब्ध करण्याची अट पालिकेने घातली होती. आता अचानक दोन वर्षांपूर्वीची वाहने उपलब्ध करण्याची अट घालण्यात आली आहे. मुळात ही विशिष्ट प्रकारची वाहने ठरावीक कंपन्यांकडेच आहेत. आता दोन वर्षे जुन्या गाडय़ांची अट घातल्यामुळे बहुतांश कंत्राटदार स्पर्धेतून बाद झाले आहेत. पश्चिम उपनगरांप्रमाणेच शहरासाठीही सार्वजनिक वाहन वाहतुकीच्या अनुभवाची अट घालावी, अशीही मागणी जोर धरत आहे.
