मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा म्हाडाचा विनंती प्रस्ताव मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या पुनर्रचित इमारतींमधील सदनिकांच्या हस्तांतरणाची / नियमितीकरणाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्काचा भरणा ही अडचण आहे. सदनिकाधारकांकडून (सदनिका खरेदीदार) आधीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क वसूल केले जात असल्याने हस्तांतरण प्रलंबित राहत आहे. या पार्श्वभूमीवर २०१३ पूर्वीच्या अशा सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय दुरुस्ती मंडळाने घेतला असून याबाबतचा विनंती प्रस्ताव लवकरच सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. दक्षिण मुंबईत मोठय़ा संख्येने उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात आला आहे. त्याजागी पुनर्रचित इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतीतील सदनिकांची खरेदी/विक्री झाल्यानंतर त्या सदनिकेचे हस्तांतरण वा नियमितीकरण करणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र आजघडीला हस्तांतरण न झालेल्या अशा अनेक सदनिका असून ही प्रकरणे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत. तर काही प्रकरणात हस्तांतरणाची प्रक्रिया बंद झाली आहे. काही प्रकरणात आधीच्या खरेदीदाराने मुद्रांक शुल्क भरलेले नाही, तो खरेदीदार हयात नाही, त्याचा पत्ता नाही, त्यामुळे आधीचे मुद्रांक शुल्क नवीन सदनिका खरेदीदाराला भरावे लागत आहे. अनेक खरेदीदारही यामुळे हस्तांतरणास विलंब करीत आहेत. एकीकडे हस्तांतरण रखडले असून दुसरीकडे मंडळाचा महसूलही बुडत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मुद्रांक शुल्क माफ करुन हस्तांतरणाची प्रकरणे मार्गी लावण्याचा विचार पुढे आला आहे. त्यानुसार २८ ऑगस्ट २०१३ पूर्वीच्या सदनिकांना मुद्रांक शुल्क माफी देऊन हस्तांतरणाची प्रकरणे निकाली लावण्यात येणार आहेत, अशी माहिती दुरुस्ती मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली. नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर, म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे आणि घोसाळकर यांची नुकतीच यासंबंधी बैठक झाली होती.
