मुंबई : आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निधी वाटपासाठी थांबू नये, अशा सूचना वारंवार देऊनही वित्त विभागाने आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्चला शासकीय कोषागरे रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवण्याचा आदेश लागू केला आहे. परिणामी शेवटच्या दिवशी रात्री उशिराच बहुतांशी बिले किंवा निधीचे वाटप होईल अशी चिन्हे आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांच्या अखेरच्या दिवशी एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या २० टक्के रकमेचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्याच आठवडय़ात विधानसभेत केला होता. त्यावर एवढी रक्कम देण्यात आली नव्हती, असा खुलासा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केला होता. आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निधी वाटप करू नये. आधीच सर्व लेखे अंतिम करावेत, अशी सूचना वारंवार केली जाते. सुधीर मुनगंटीवार हे वित्तमंत्री असताना त्यांनी तसे प्रत्यक्षात आणले होते. निधीच्या कमतरतेमुळे ३१ मार्चची प्रतीक्षा करावी लागते, असा अनुभव वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितला. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के खर्च करावा, असा आदेश मे महिन्यात लागू केला जातो. जानेवारीत पुन्हा ही मर्यादा वाढविली जाते. गेली दोन वर्षे करोनामुळे शासकीय तिजोरीवर भलताच भार पडला. यामुळे प्रत्यक्ष कपात मोठय़ा प्रमाणावर करावी लागली. यंदा परिस्थिती काहीशी सुधारली असली तरी प्रत्येक विभागाची मागणी आणि उपलब्ध निधी यात मेळ घालणे कठीण जात असल्याचेही सांगण्यात आले. केंद्र सरकारकडून वस्तू आणि सेवा कराच्या २६ हजार कोटींच्या थकबाकीपैकी किती रक्कम मार्चअखेर मिळते यावरही बरेच अवलंबून आहे. यंदाही विक्रीकर, मुद्रांक, उत्पादन शुल्क हे प्रमुख स्रोत आटल्याने निधीचे नियोजन करणे कठीण जात असल्याची माहितीही सूत्राने दिली.
