उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा एक भाग असलेल्या ठाण्याजवळील येऊर गावातील शेकडो अनधिकृत बंगले जमीनदोस्त करण्यात आले. त्यानंतर मोकळी झालेली जमीन मूळ आदिवासी कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश आदिवासी विकासमंत्र्यांनी नुकतेच मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत दिले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच महापालिकेने संयुक्तपणे केलेल्या कारवाईत येऊर परिसरातील १२५ अनधिकृत बंगले पाडण्यात आले. त्यावेळी गावातील ३२ कुटुंबियांना त्यांची जमीन देण्यात आली, मात्र मोजणीसाठी लागणारे शुल्क भरण्यास पैसे नसल्याने उर्वरित ६२ कुटुंबांना त्यांच्या जमीनीचा ताबा मिळाला नव्हता. आता आदिवासी मंत्र्यांनी सातबारा उतारे तपासून संबंधित कुटुंबियांना त्यांच्या जमिनी देण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या वर्षअखेरीस म्हणजे ३१ डिसेंबपर्यंत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन सर्व येऊरवासियांना त्यांची हक्काची जागा पुन्हा ताब्यात देण्यात येईल, अशी माहिती तहसीलदार विकास पाटील यांनी दिली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असणाऱ्या येऊर परिसरात गेल्या तीन दशकात राजकारणी तसेच धनदांडग्यांनी जमिनी बळकावून बंगले बांधले. कायद्यानुसार आदिवीसींच्या मालकीची जमीन विकत घेता येत नाही. तरीही या नियमाला बगल देऊन आदिवासींकडून लीजवर जागा घेऊन अथवा त्यांच्या नावेच जमीन ठेवून या परिसरात शहरवासियांनी आक्रमण केले. २००९ मध्ये स्थानिक आदिवासी चंद्रकांत जाधव आणि इतर तिघांनी या अतिक्रमणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने येऊर परिसरातील अनधिकृत बंगले जमीनदोनस्त करून जमीन मूळ कुटुंबियांना परत देण्याचे आदेश दिले.
