निवासी डॉक्टरांना दोन दिवसांची मुदत

राज्यातील शासकीय आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांना गुरुवारी सायंकाळपर्यंत कामावर रुजू होण्याची मुदत सरकारने दिली असून ती न पाळल्यास अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार (एस्मा) कारवाई करण्याचा इशारा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी मंगळवारी दिला.

राज्यातील शासकीय आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांना गुरुवारी सायंकाळपर्यंत कामावर रुजू होण्याची मुदत सरकारने दिली असून ती न पाळल्यास अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार (एस्मा) कारवाई करण्याचा इशारा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी मंगळवारी दिला.
नांदेड, जालना, अंबाजोगाई आणि सोलापूरमधील निवासी डॉक्टरांवर तर ‘एस्मा’नुसार कारवाई सुरूही झाली असून त्यांना तातडीने वसतीगृह सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
निवासी डॉक्टरांच्या बहुतांश मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून सरसकट पाच हजार रुपये पगारवाढ देण्याची तयारी दाखविली आहे. तरीही त्यांनी संप सुरू ठेवला आहे. पगारवाढीचा आग्रह धरणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना खासगी महाविद्यालयांच्या तुलनेत नाममात्र असलेली शुल्कवाढ मात्र नको असून ती गोठविण्याची त्यांची मागणी आहे.
निवासी डॉक्टरांच्या संपामुळे शासकीय रुग्णालयातील कामकाजावर मंगळवारी ५०-६० टक्के परिणाम झाला आहे. मुंबईतील जे.जे., मिरज, नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयांमधील कामकाज सुरळीत सुरू राहिले. मात्र पुणे, नागपूरचे आयजीएमसी, नांदेड, अंबेजोगाई, लातूर येथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये मात्र बहुतांश निवासी डॉक्टर संपावर गेल्याने रुग्णांचे हाल झाले.
निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेशी शनिवारी आणि सोमवारीही चर्चा झाली. राज्यात दुष्काळ असल्याने सरकारी तिजोरीवर ताण असून आर्थिक मागण्यांबाबत तडजोडीची भूमिका घ्यावी, अशी विनंती केल्याचे डॉ. गावीत यांनी सांगितले. खासगी रुग्णालयांमध्ये तीन ते आठ-दहा लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आणि लाखो रुपये देणग्या घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. तेथील रुग्णालयात केवळ १२-१५ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रतिविद्यार्थी लाखो रुपये खर्च होऊनही शुल्क मात्र ४४ हजार रुपये आहे. शिक्षण शुल्कात दरवर्षी केवळ १० टक्के वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. खासगीच्या तुलनेत शासकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांना लाभ अधिक आणि शुल्क खूपच कमी असल्याचे डॉ. गावीत यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक सरकारी रुग्णालयात शस्त्रधारी पोलीस ठेवणे अशक्य असून पोलीस संरक्षण मागण्याची वेळ का येते, याचे आत्मचिंतन निवासी डॉक्टरांनीही करावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. डॉक्टरांनी गुरुवारी सायंकाळपर्यंत  संप मागे न घेतल्यास त्यांना वसतिगृहाबाहेर काढणे, नोंदणी रद्द करणे, अशी कारवाई करावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील केईएम, नायर आणि शीव रुग्णालयातील रुग्णांवर संपाचा फारसा परिणाम झाला नाही. तसेच तातडीच्या शस्त्रक्रियाही करण्यात आल्या. मात्र केईएम रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभागात आलेल्या निम्म्या रुग्णांना घरी पाठविण्यात आले. निवासी डॉक्टर नसल्यामुळे बाह्यरुग्ण विभाग बंद ठेवण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र केवळ अत्यवस्थ स्थितीत येणाऱ्या रुग्णांची तपासणी होईल.
सरकारचा खर्च  व मिळकत
* पदवीपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर ३० लाख रु.
* पदव्युत्तरसाठी प्रतिविद्यार्थी ४० लाख रु.
*  पदवी आणि पदव्युत्तरचे शुल्क मात्र प्रतिवर्ष ४४ हजार रुपये.
सध्याचे विद्यावेतन (रुपयांत)
* ज्युनियर डॉक्टर प्रथम वर्ष – दरमहा ३११८६.
* द्वितीय वर्ष – दरमहा ३१५४२.
*  पदव्युत्तर – दरमहा ३१९०३.
* सुपरस्पेशालिटी – प्रथम वर्ष ३३,५०४ , द्वितीय वर्ष-३४५७९ , तृतीय वर्ष – ३५६५५.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Two days term for resident doctors

ताज्या बातम्या