मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील अनेक घोटाळय़ांच्या नवनवीन मालिका उघडकीस येत असतानाच अशाच एका घोटाळय़ानंतर बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले होते. त्यावर सहकार आयुक्तांनी २२ पत्रे मुंबईच्या विभागीय सहनिबंधकांना पाठवली होती. तरीही तत्कालीन सहनिबंधकांनी हे आदेश दडपून ठेवले. बँकेवर कारवाई न करता बँकेची स्थिती सुधारत असून कारवाईची गरज नसल्याचे सांगत बँकेची वकिलीह्ण करून संचालक मंडळाला अभय दिले, असा आरोप बँक कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय नेते विश्वास उटगी यांनी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत केला आहे. या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळेच मुंबई बँकेच्या संचालक मंडळाचे मनोधैर्य वाढले आणि त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात बोगस कर्जे वाटून आणखी मोठे घोटाळे केले, असेही त्यांनी म्हटले आहे. नाबार्डच्या २०११-१२ आणि २०१२-१३ च्या लेखा परीक्षण अहवालामध्ये मुंबई बँकेतील घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर २२ एप्रिल २०१५ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकेतील नऊ मुद्दय़ांवर चौकशी करून संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांना दिले होते. गेल्या सात वर्षांत याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहा पत्रे पाठविली. त्यावर सहकार आयुक्तांनी तात्काळ कारवाई करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश देणारी २२ पत्रे पाठवली. या तात्काळ आणि गंभीर पत्रव्यवहारावर तत्कालीन सहनिबंधकांनी काहीही कारवाई न करून बँकेची पाठराखण केली. एवढा पत्र व्यवहार होऊनही सहनिबंधकांनी फक्त एकदाच एक त्रोटक अहवाल सादर केला. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पत्रातील आठ मुद्दय़ांवर उत्तर देण्याचे टाळल्याचेही उघडकीस आले आहे. त्यामुळे सहकार आयुक्तांनी २५ मार्च २०२१ रोजी पत्र पाठवून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशानुसार तातडीने कारवाई करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत, असा दावाही उटगी यांनी केला आहे. मुंबई बँकेच्या सर्व घोटाळय़ांना जसे संचालक मंडळ जबाबदार आहे तसेच काही अधिकारीही जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. अशी मागणी सहकार सुधार समितीच्या शिष्टमंडळाने तक्रार अर्जाद्वारे केली आहे. या शिष्टमंडळामध्ये शालिनीताई गायकवाड, संभाजी भोसले, अरुण फडके, कृष्णा साळुंखे, सुदाम गवळी यांचा समावेश होता.
