|| प्राजक्ता कदम मोहालीजवळील खरार परिसरात ‘व्हिझन इंडिया रियाल्टर्स प्रा. लि.’ या कंपनीतर्फे ‘निर्वाणा ग्रीन्स-४’ हा गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम जोमात सुरू होते. त्याच्या जाहिरातीही सर्वत्र झळकत होत्या. स्वत:च्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या अ‍ॅड्. संजीव मल्होत्रा यांना या प्रकल्पाविषयी कळले आणि त्यांनी कंपनीशी संपर्क साधून सदनिकेची नोंदणी केली. त्या वेळी त्यांनी कंपनीकडे सदनिकेच्या नोंदणीसाठीचे दोन लाख रुपये जमा केले. काही दिवसांनी त्यांच्या नावे सदनिकेची नोंदणी झाल्याचे कंपनीचे पत्र त्यांना मिळाले. त्यात सदनिकेची एकूण किंमत ही १६ लाख ७५ हजार रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच नोंदणीचे दोन लाख रुपये वगळता सदनिकेची उर्वरित रक्कम ११ हप्त्यांमध्ये जमा करण्याचे स्पष्ट केले होते. सदनिका खरेदीबाबत कंपनीशी झालेल्या करारानुसार, मल्होत्रा यांनी सदनिकेच्या उर्वरित रकमेचे १० हप्ते कंपनीकडे जमा केले आणि शेवटचा हप्ता हा सदनिकेचा ताबा मिळाल्यानंतर जमा करायचा होता. त्यामुळेच तो त्यांनी जमा केला नव्हता; परंतु विकासकाने मल्होत्रा यांना २० एप्रिल २०१५ रोजी एक पत्र पाठवून १ लाख ८१ हजार ३७५ रुपये भरण्यास सांगितले. त्यातील ८३ हजार ७५० रुपये सदनिकेचा शेवटचा हप्ता, ५८ हजार ६२५ रुपये सेवा कर, बाह्य़ विद्युतीकरणाचे ३० हजार रुपये आणि नऊ हजार रुपये मोफत देखभाल सुरक्षा व्याजाचे आहेत, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र कंपनीसोबतच्या करारामध्ये बाह्य़ विद्युतीकरणाच्या पैशांबाबत काहीच नमूद करण्यात आले नव्हते. त्याच कारणास्तव बाह्य़ विद्युतीकरणाचे पैसे देणार नसल्याचे मल्होत्रा यांनी कंपनीला सांगितले. मल्होत्राच्या यांच्या या भूमिकेनंतर त्यांना सदनिकेचा ताबा देण्यास विकासकाने नकार दिला. तसेच व्याज म्हणून त्यांच्याकडून अतिरिक्त २९ हजार रुपयांची मागणी केली. ही रक्कमही विकासकाने नंतर वाढवून ८४ हजार २६७ रुपये केली. विकासक एवढय़ावरच थांबला नाही, तर त्याने सदनिकाधारक म्हणून मल्होत्रा यांच्याकडून अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची मागणी केली. सदनिकेचा ताबा मिळणे तर दूर, मात्र तो देण्यासाठी विकासकाकडून करण्यात आलेल्या या बेकायदा मागण्यांनी मल्होत्रा संत्रस्त झाले होते. विकासकाच्या मनमानीला आणि छळणुकीला कंटाळून अखेर त्यांनी राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली आणि विकासक तसेच कंपनीच्या संचालकाविरोधात तक्रार दाखल केली. विकासकानेही मल्होत्रा यांनी केलेल्या तक्रारीला उत्तर दिले. त्यात त्याने सदनिकेचा ताबा देण्यासाठी केलेल्या मागण्या योग्यच होत्या, असा दावा केला; परंतु करारामध्ये नमूद मागण्या वगळता विकासकाला अतिरिक्त मागण्या करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत आयोगाने त्याला चपराक लगावली. तसेच सदनिकेचा ताबा मल्होत्रा यांना देण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे, तर सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब केल्याचा दंड म्हणून नऊ टक्के व्याज आणि बेकायदा मागण्या करून मल्होत्रा यांची छळणूक केली म्हणून ५० हजार रुपयांच्या नुकसानभरपाईसह कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चाचे ११ हजार रुपये देण्याचेही आयोगाने विकासक आणि कंपनीच्या संचालकाला बजावले. राज्य आयोगाचा निर्णय विकासकाच्या पचनी पडला नाही. त्यामुळे त्याने राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत या निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने या प्रकरणी सविस्तर युक्तिवाद ऐकला. त्यावर निकाल देताना २० एप्रिल २०१५ रोजी सदनिकाधारक म्हणून नोंदणी झाल्याचा पत्रव्यवहार करताना सदनिकेची रक्कम मागण्यात आली होती. तर इमारत पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र विकासकाला १५ मार्च २०१६ रोजी मिळाले होते. ही बाब लक्षात घेता विकासकाकडून नंतर करण्यात आलेल्या मागण्या या असमर्थनीय होत्या, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले. शिवाय सदनिकेच्या एकूण रकमेशिवाय मागण्यात आलेली ३० हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम ही कराराशी अनुरूप नाही, असे स्पष्ट करीत आयोगाने विकासकाची ही मागणी बेकायदा ठरवली. १३ जून २०१८ रोजी दिलेल्या निकालपत्रात राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे न्यायमूर्ती व्ही. के. जैन यांनी राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने मल्होत्रा यांच्या बाजूने दिलेला निकाल योग्य ठरवला आणि विकासकाचे अपील फेटाळून लावले. तसेच सदनिकेचा ताबा देण्यासाठी विकासकाकडून केल्या जाणाऱ्या मागण्या पूर्ण करण्यास आणि अतिरिक्त रक्कम देण्यास सदनिकाधारक करारानुसार बांधील नाही. त्यामुळेच या मागण्या कायदेशीर मानता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळाही आयोगाने दिला. एवढेच नव्हे, तर विकासकाच्या बेकायदा मागण्या फेटाळण्याचा, अशा मागण्या करून छळणूक केल्याची नुकसानभरपाई आणि सदनिकेचा ताबा देण्यास केलेल्या विलंबाचे व्याज मागण्याचा सदनिकाधारकाला अधिकार आहे, असेही आयोगाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
