मुंबई : राज्याच्या राजकारणातील जुनी पिढी ही प्रगल्भ होती. शाळा, रुग्णालये, महाविद्यालये, रस्ते असे सामान्यांशी निगडीत प्रश्न सोडविण्याकरिता त्यांची बांधिलकी होती. आता प्राधान्यक्रम बदलला आणि अवांतर विषयांना महत्त्व आले. राज्याच्या राजकारणात थिल्लरपणा वाढला असून हे चित्र नक्कीच भूषणावह नाही, अशी खंत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘दृष्टी’ आणि ‘कोन’ या वेबसंवादात मंगळवारी व्यक्त केली. करोनातून बाहेर पडल्यावर नवीन जागतिक व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. या व्यवस्थेशी तर्कसंगत अशी आपली भूमिका आवश्यक असताना सध्याचे चित्र वेगळे दिसते. खासदार-आमदारांच्या भूमिकेत स्पष्टता आवश्यक असते. लोकांचे प्रश्न सोडविण्याबरोबरच सामान्यांच्या जीवनात बदल होतील अशी धोरणे तयार करून ती अंमलात आणण्यात लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची असते. खासदार म्हणून माझी भूमिका स्पष्ट असते. लोकांचे प्रश्न सोडविणण्याकरिता मला मतदारांनी निवडून दिले. ती जबाबदारी मी पार पाडते. परंतु अलीकडे काही खासदार-आमदार वेगळय़ाच मुद्दय़ांवर भरकटले जातात. काय बोलावे आणि कसे वागावे याचे त्यांना तारतम्य नसते. समाजकारण व्यवस्थित चालले आहे पण राजकारण कुठे तरी चुकत आहे की काय अशी शंका येते, असे परखड मतही सुळे यांनी व्यक्त केले. सध्या समाजावर प्रभाव पडणार नाही अशा गोष्टी आपण चघळत बसतो. देशासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला पडले असून, भोंगे, हनुमान चालिसा असे धार्मिक विषय अधिक चर्चिले जातात. प्रत्येकाची कोणावर तरी श्रद्धा असते. पण ही श्रद्धा घराच्या उंबरठय़ाबाहेर येता कामा नये. जुनी पिढी अधिक प्रगल्भ होती. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. धर्माची राजकारणाशी सांगड घालणे चुकीचे असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. देशातील सध्याच्या वातावरणास राजकारणी म्हणून आम्हीही जबाबदार आहोत. अलीकडे राजकारणात कंडय़ा अधिक पिकविल्या जातात. जनतेच्या प्रश्नावर चर्चा कमी होते. राजकारणात चिखलच अधिक झाला असून त्यातून बाहेर पडायचे की लढत राहायचे हे दोन पर्याय शिल्लक राहतात, असेही त्या म्हणाल्या. नवाब मलिक यांच्यावर अन्याय कुख्यात दाऊदशी संबंधित व्यक्तींशी आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले पक्षाचे मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर अन्याय करण्यात आला आहे. ३०० कोटींची मालमत्ता काही लाखांत विकल्याची माहिती केंद्रीय यंत्रणेने पुरविली. नंतर मालमत्तेची किंमत ५५ लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालायत पाच लाख रुपयांची देवघेव झाल्याचे ईडीनेच म्हटले आहे. २० वर्षांपूर्वी हसिना पारकर या दाऊदच्या बहिणीकडून मलिक यांनी मालमत्ता खरेदी केली होती. हसिना ही दाऊदची बहिणी होती व तिच्या विरोधात तेव्हा गुन्हा दाखल नव्हता. भ्रष्टाचार असेल तर तो दूर केला पाहिजे आणि त्यात सहभागी असणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. पण नवाब मलिक यांना केवळ राजकीय हेतून गोवण्यात आले आहे. विरोधकांना बदनाम करून त्यांची छळवणूक करण्याचा हा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही सुळे यांनी केला. ताकही फुंकून प्यावे लागणार राज्यात सत्ता असताना भाजपने विविध यंत्रणांचा धाक दाखवून राष्ट्रवादी व काँग्रेस नेत्यांना गळाला लावले होते. काही नेते निवडून येण्यासाठी भाजपमध्ये गेले. २०१२-१३ मध्ये राष्ट्रवादीत अशाच पद्धतीने अन्य पक्षातील नेते मोठय़ा प्रमाणावर दाखल झाले होते. राष्ट्रवादीने तेव्हा साऱ्यांना द्वारे सताड उघडी ठेवली होती. पक्ष वाढीसाठी त्याचा फायदा झाला असला तरी त्याचे दुष्पपरिणामही तेवढेच झाले. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर काही जणांना पक्षात पुन्हा येण्याचे वेध लागले आहेत. पण जुन्या नेत्यांना पुन्हा प्रवेश देताना ताकही फुंकून प्यावे लागणार आहे. कारण काही जण सत्तेसाठी पक्षात दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अखंड भारत किती लोकांना हवा आहे? अखंड भारत असित्वात येईल, असे विधान काही जण करीत आहेत. अखंड भारत हा मुळात व्यवहार्य आहे का, हा प्रश्न आहे. गल्लीतील नेत्याने भाषण करताना असे विधान केल्यास समजू शकते. पण जबाबदार पदावरील लोक असे जेव्हा बोलतात तेव्हा काळजी वाटते, असा टोला असे विधान करणारे रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना उद्देशून लगावला. भाजपमुळे तिन्ही पक्ष अधिक घट्ट राज्याची सत्ता गमवावी लागल्याने काही जण अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातूनच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर आरोप किंवा केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग करून अडकविले जात आहे. भाजपकडून होणाऱ्या या कारवाईमुळेच शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे महाविकास आघातील तिन्ही पक्ष अधिक घट्ट झाले आहेत. महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांमध्ये चांगला समन्वय आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी व काँग्रेस मंत्र्यांमध्ये ताळमेळ चांगला जमला आहे. सुषमा स्वराज यांचा योग्य सन्मान झाला नाही भाजप पक्ष मी अनेक वर्षे बघत आहेत. जुन्या आणि नवीन भाजपमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. पूर्वीच्या काळी विरोधकांचा योग्य सन्मान ठेवला जायचा किंवा त्यांनी केलेल्या सूचनांचा आदर व्हायचा. विरोधी पक्षांनी दिलदारपणे टीका केली पाहिजे आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली पाहिजे. हा दिलदारपणा आता नाहीसा झाला आहे. सुषमा स्वराज विरोधी पक्षनेत्या होत्या. त्या विरोधी पक्षनेते असताना सरकारचे लक्ष वेधत असत आणि यूपीए सरकार त्याची दखल घेत असे. भाजपमधील नवीन नेतृत्वाने सुषमा स्वराज यांच्याकडे दुर्लक्ष केले वा त्यांचा योग्य मान-सन्मान राखला गेला नाही, असे सुळे यांनी सांगितले. मुख्य प्रायोजक : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सहप्रायोजक : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ सहभागासाठी.. येथे ऑनलाइन नोंदणी किंवा क्यू आर कोडद्वारे या वेबसंवादात सहभागी होता येईल.
