नेट न्युट्रॅलिटीसंदर्भात दूरसंचार विभागाकडे जो अहवाल सादर झाला आहे त्या अहवालाबाबत अनेक उलट-सुलट चर्चा रंगू लागल्या आहेत. हा अहवाल जर विभागाने आहे तसा मान्य केला तर त्याचा ग्राहकावर काय परिणाम होणार आहे. त्यामुळे कोणत्या सुविधा मिळणार आहेत किंवा कोणत्या सुविधा हिरावून घेतल्या जाणार आहेत याबाबतचा लेखाजोखा.. कॉलला पैसे सध्या कॉल सुविधेऐवजी स्काइप, वायबर, व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा अन्य कॉलिंग अ‍ॅपची सुविधा वापरत असाल तर यापुढे तुम्हाला राष्ट्रीय कॉल करण्यासाठी पैसे मोजावे लागतील. मात्र आंतरराष्ट्रीय कॉलसाठी कोणतेही बंधन नसेल. समितीच्या अहवालानुसार या अ‍ॅप्सची कॉलिंग सुविधा ही दूरसंचार सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या कॉलिंग सुविधेसाखीच धरावी व त्यावर नियमन लागू करावे लागणार आहे. आजवर मोफत कॉलिंग अ‍ॅप्सवरून फोन करण्यासाठी आपल्याला काही डेटा आकार वगळता इतर कोणताही दर द्यावा लागत नव्हता. मात्र देशातील दूरसंचार कंपन्यांनी उभारलेल्या साधनांचा वापर करून या कंपन्या मोफत कॉलिंग सेवा देऊ करत आहेत. यामुळे मुख्य कॉलिंग सुविधेवर परिणाम होण्याची भीती दूरसंचार कंपन्यांनी व्यक्त केली होती. याचा सखोल विचार करत समितीने नमूद केले आहे की, कंपन्या स्पेक्ट्रमपासून अन्य सुविधा उभारण्यासाठी करोडो रुपयांची गुंतवणूक करतात त्याचा वापर जर या कंपन्यांमार्फत होत असेल तर त्याला आकार लावणे योग्य ठरेल. परदेशी कॉल्सबाबत संबंधित देशाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या संदेशवहन अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या कॉल्सवर दर लागण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र यातून संदेशवहन प्रक्रियेसाठी कोणताही अडथळा येणार नाही. कारण अहवालात संदेशवहन प्रक्रियेलाही दर आकारावे असे नमूद केले नाही. तसेच याबाबत स्पष्टीकरण संदेशवहन प्रक्रियेसाठी इंटरनेटचा वापर हा वापरकर्त्यांचा हक्क असल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे या सर्व अ‍ॅप्सवरून संदेशवहनासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. फेसबुकला नकार अहवालात फेसबुकने सुरू केलेल्या कल्ल३ी१ल्ली३.१ॠ या सुविधेला परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. यामध्ये एका विशिष्ट कंपनीची सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांनाच काही संकेतस्थळे मोफत मिळणार होती. यामुळे ही इंटरनेट समानता असू शकत नाही, असा दावा करत समितीने फेसबुकच्या या प्रकल्पाला परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट केले. मात्र एअरटले झिरोबाबत नरमाईची भूमिका घेत समितीने या सुविधेला हिरवा कंदील दाखविला आहे. ही सुविधा ग्राहकांकडून पैसे घेत नसली तरी या सुविधेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपनीला मात्र पैसे मोजावे लागतात. तसेच या सुविधेला आधीच परवानगी देण्यात असल्याचे कारणही समितीने पुढे केले आहे. तसेच यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया करावी असा सल्लाही समितीने दिला आहे.
