काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील नवी मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या श्रीमंत महापालिकेत भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही मात्र मुंबई महापालिकेत मुंबईतील हजारो मराठी व कष्टकरी वर्गाचा विचारही न करता शिवसेना-भाजपने भांडवली मूल्यावरील करआकरणीचा प्रस्ताव मंजूर करून टाकला. पाच वर्षांनतर रेडिरेकनरवरील सिलिंग उटविण्यात येईल त्यावेळी येणाऱ्या बिलांमधूल लोकांचा संताप दिसून येईल असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजपनेचे या नवीन करप्रणालीला विरोध करत प्रशासनाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून टाकला होता. त्यावेळी स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपचे गटनेते आशिष शेलार यांनीच हा प्रस्ताव मुंबईकरांवर करवाढ लादणारा असल्याने रद्द करावा अशी सूचना केली होती. तेव्हाचे सभागृहनेते सुनिल प्रभू यांनी मुंबईकरांवर कोणत्याही प्रकारे करवाढ होऊ देणार नाही अशी घोषणा केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनीही या नवीन करप्रणालीला विरोध केला होता. मात्र महापालिका निवडणुकीत सेना-भाजप पुन्हा सत्तेवर येताच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. गंभीर बाब म्हणजे, साडेसातशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना जुनाच कर लागू ठेवा, या शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेकडेही सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. राज्यात आघाडी सरकार असताना त्यांच्या ताब्यातील महापालिकांमध्ये नवीन करप्रणाली लागू केलेली नसताना शिवसेना-भाजपला अशी कोणती घाई लागली, असा प्रश्नही आता मुंबईकरांकडून उपस्थित केला जात आहे. जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र घडविण्याच्या बाता मारणाऱ्या मनसेने यावर आजपर्यंत कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही.केंद्र शासनाच्या ‘जवाहरला नेहरू नागरी पुनरुत्थान’ (जेएनएनआरयुएम) योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मुंबईसह अनेक महापालिकांनी करार करून मदत घेतली आहे मात्र मुंबई वगळता राज्यातील कोणत्याच महापालिकेने भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली अंमलात आणलेली नाही. कोणत्या पद्धतीची करप्रणाली अमलात आणावी याचे स्वातंत्र्य ‘जेएनआरयूएम’ने दिले असताना व महाराष्ट्र सरकार केवळ कायदा करून गप्प बसले असताना अधिक कर म्हणजे अधिक टेंडर म्हणजेच ‘अर्थपूर्ण’ राजकारण असे तर सेनेचे समीकरण नाही ना, असा प्रश्नही उपस्थित होताना दिसतो.
