राज्यातील बालकांचे आरोग्य व कुपोषणाशी संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी ‘बाल विकास प्रकल्प अधिकारी’ हे आधुनिक वैद्यकीय ज्ञान व क्षमतेचे असले पाहिजे व त्यासाठी या पदावर नियुक्ती करताना बीएएमएस व एमबीबीएस डॉक्टरांचा निवड प्रक्रियेत समावेश करावा, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देऊन एक वर्ष उलटले तरीही महिला व बालविकास विभागाने त्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत केलेली नाही. एवढेच नव्हे तर दोन महिन्यापूर्वी ‘बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यां’च्या नियुक्तीसाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये या पदासाठी जी शैक्षणिक अहर्ता नमूद करण्यात आली आहे त्यातही आयुर्वेदिक अथवा अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांचा समावेश न क रून मुख्यमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर बसवले आहेत. राज्यातील सुमारे ९७ हजार अंगणवाडय़ांमधून ७३ लाख बालकांना पोषण आहार तसेच आरोग्य सुविधा दिल्या जातात. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात येत असला तरी कुपोषणाशी निगडित असलेल्या या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनावर देखरेख करण्याची जबाबदारी ही प्रामुख्याने ‘बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यां’ची असते. त्यामुळे पोषण आहाराचा अभ्यास असलेला तसेच आरोग्याची जाण असलेल्या व्यक्तींची प्रामुख्याने या पदावर नियुक्ती केल्यास अधिक चांगल्या प्रकारे पोषण आहाराचा हा उपक्रम राबवता येईल अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. यातूनच ८ मे २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून यापुढे बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना शैक्षणिक आर्हतेमध्ये अ‍ॅलोपथी व आयुर्वेदिक डॉक्टरांचाही समावेश करा अशा सुस्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. तथापि महिला व बालविकास विभागाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून पदे भरण्यासाठी काढलेल्या जाहिरातीत अ‍ॅलोपथी व आयुर्वेदिक डॉक्टरांचा समावेशच केला नाही. या जाहिरातीमध्ये या पदासाठी जी शैक्षणिक आर्हता नमूद केली आहे त्यानुसार कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषी, कायदा, होमसायन्स किंवा न्युट्रिशियन या विषयातील पदवी अथवा पदव्युत्तर शिक्षण असलेले उमेदवारच पात्र ठरणार आहेत. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात होणारे बालमृत्यू तसेच कुपोषित बालकांची संख्याही वेगाने वाढत असून न्यायालयानेही सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. अशावेळी बालकांचे आरोग्य जपण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना योग्य मार्गदर्शन करण्याच्या दृष्टीन वैद्यकीय शिक्षण असलेली व्यक्ती अधिक योग्य उमेदवार असू शकते या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेलाच महिला व बालविकास विभागाने धाब्यावर बसविल्याचे विभागाच्या पद भरण्याच्या जाहिरातीमधूनच स्पष्ट होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रानंतर ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना शैक्षणिक आर्हतेमध्ये एमबीबीएस व बीएएमएस पदवीधारकांचा समावेश करण्याचे निश्चित करण्यात आले. याशिवाय बीए (न्युट्रिशियन व क्लिनिकल सायकॉलॉजी), बीएससी (बायोटेक्नॉलॉजी व फूड टेक्नॉलॉजी)च्या पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सेवाप्रवेश नियमात आवश्यक त्या सुधारणा करून मान्यतेसाठी सामान्य प्रशासन विभागा तसा प्रस्ताव करून तात्काळ पाठविण्यातही आला. मात्र आजपर्यंत त्यांच्याकडून काही कळविण्यात आलेले नाही. - विनिता सिंघल, महिला व बाल विकास विभाग, प्रधान सचिव
