राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाचे निमित्त साधून १२-१२-१२ या दिवशी महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त केले जाईल, अशी घोषणा दोन वर्षांपूर्वी उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्या दृष्टीने ऊर्जा विभागाने तयारीही सुरू केली. पण पुरेशी वीज उपलब्ध होऊ न शकल्याने राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा हवेतच विरली. अर्थात यामुळे मित्र पक्ष काँग्रेसच्या गोटात राष्ट्रवादीची कशी जिरली याचेच अधिक समाधान होते.
कोणत्याही परिस्थितीत १२-१२-१२ला राज्य भारनियमनमुक्त केले जाईल, असे तेव्हा अजितदादांनी वारंवार स्पष्ट केले होते. भारनियमनमुक्तीसाठी असलेले निकष शिथील करण्याची तयारीही अजितदादांनी दर्शविली होती. राज्य भारनियमनमुक्त करून त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रयत्न होता. घोषणा खरेच अंमलात आली असती तर त्याचे श्रेय घेण्याबरोबरच राज्यभर त्याचा धुमधडाका उडवून देण्याची राष्ट्रवादीची योजना होती. पण यंदा कमी झालेला पाऊस, खासगी कंपन्यांकडून पुरेशी वीज उपलब्ध होण्यात निर्माण झालेली अडचण यामुळे राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची योजना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. राज्य भारनियमनमुक्त करण्यात अडचण येऊ लागल्याने राष्ट्रवादीने नवी गोम काढली. वीज बिलाचे पैसे वेळेत भरले तरच भारनियमनमुक्ती मिळेल, असा नामी पर्याय शोधून काढला. मराठवाडा आणि खान्देशमध्ये वीज बिलाच्या वसुलीचे प्रमाण फारच कमी आहे. पैसे भरले तरच वीज मिळेल हा पर्याय ठेवून लोकांना पैसे भरण्यास उद्युक्त करण्याचा हा प्रयत्न होता. मात्र त्याचा फारसा फायदा झाला नाही.   इकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसची योजना फसल्याने काँग्रेसच्या गोटात मात्र आनंदाचे वातावरण आहे.