सरकारच्या विविध विभागांकडून होणाऱ्या पत्रव्यवहारात एकवाक्यता नसणे. विभाग पातळीवरून मंजुरीसाठी येणाऱ्या नकाशांमध्ये त्रुटी असणे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामातील चुकीच्या नोंदीचे दुरुस्ती प्रस्ताव वेळेत न पाठवणे आदी बाबी खुद्द शासनाच्याच निदर्शनास आल्या आहेत. यामुळे मंत्रालय पातळीवर होणारा मन:स्ताप टाळण्यासाठी कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या २४ जून २०१५ च्या परिपत्रकानुसार शासकीय कामकाजासंदर्भातील पत्रव्यवहाराचे वेगवेगळे नमुने ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पत्रावर कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल या बाबी नमूद असणे आवश्यक आहे. मात्र विविध विभागांचे प्रादेशिक कार्यालयांकडून पत्र व्यवहार करताना कोणतीही एकवाक्यता नसते, असे विभागाचे उपसचिव श्रीराम यादव यांच्या १५ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. निर्धारित प्रारूपानुसारच पत्रव्यवहार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. असाच प्रकार नगरविकास विभागाच्या संदर्भातही आहे. मंत्रालयात अंतिम मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रादेशिक विकास योजना, अहवाल व नकाशांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे ४ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. विभागीय कार्यालयाकडून अधिप्रमाणित करण्यासाठी येणाऱ्या नकाशांमध्ये ‘प्रारूप’ हा शब्द खोडलेला असतो तर काही नकाशांमध्ये दुरुस्ती असल्याचे दर्शवून त्याखाली तो नकाशा मंजूर असल्याचेही नमूद केले जाते. वरिष्ठांच्या स्वाक्षरीसाठी जागाही सोडली जात नाही. त्यामुळे यास मंजुरी देताना अडचणी येत असल्याचे विभागीय सहसचिव श्रीरंग लांडगे यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही याच मुद्यांवर १३ फेब्रुवारीला एक परिपत्रक जारी केले आहे. चुकीच्या नोंदीचे प्रस्ताव महालेखापाल, लोकलेखा समितीस सादर करावे लागतात. मात्र वेळीच ही कार्यवाही केली जात नसल्याने लोकलेखा समितीसोबर सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण देताना अडचणी येतात, असे विभागाचे सचिव (रस्ते) चंद्रशेखर जोशी यांनी त्यांच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
