पंतप्रधान घरकूल योजनेच्या अटीमुळे फसवणूक झाल्याची भावना; कर्जाचे हप्ते लाभार्थ्यांना न परवडणारे नागपूर : सरकारी योजनेतून सवलतीच्या दरात घरे मिळणार म्हणून पंतप्रधान घरकूल योजनेत नोंदणी करणाऱ्या अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना प्रत्यक्षात मिळणारे घरकूल हे बाजारभावाच्या दरातच पडणार असल्याने आपली फसवणूक झाली, अशी भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. दरम्यान, नोंदणी करताना नसलेली बँक कर्जाची अट नंतर समाविष्ट केल्याने कर्जाचे हफ्ते भरावे कसे असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. लोकसभा निडणुकीपूर्वी नागपूर जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात घरकूल योजनेसाठी नोंदणी करण्यात आली. त्यावेळी त्यांना सुलभ हप्त्यात घर मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. त्यासाठी प्रांरभी दहा हजार रुपये नोंदणी शुल्क ठेवण्यात आले. मात्र ते अधिक असल्याची ओरड झाल्यावर एक हजार करण्यात आले. निवडणुकीच्या तोंडावर अधिकाधिक लोकांनी नोंदणी करावी, यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून प्रयत्न करण्यात आले. वार्षिक तीन लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांनाच या योजनेतून घरे मिळणार होती. सुलभ हप्त्यांमध्ये हप्ते भरण्याची मुभा राहील, असे सांगण्यात आले. मात्र बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागले व त्याची परतफेड हप्ते भरून करावी लागेल, अशी अट योजनेत नव्हती. आता मात्र ही अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न तीन लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न आहे. ते लोक आयकर विवरण देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे बँक त्यांना कर्ज देणार नाही आणि बँकेने कर्ज दिले तर गरीब लोक कर्जाचे हप्ते भरू शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. या योजनेतून लाभार्थ्यांना ७ लाख ६५ हजार रुपयांत ३२० चौरस फुटाची सदनिका मिळणार आहे. ही रक्कम कर्जरूपात लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. तिची परतफेड करताना लाभार्थ्यांला ७ हजार ५०० रुपये हप्ता प्रतिमहिना भरावा लागणार आहे. साडेसात लाखांच्या कर्जासाठी त्यांना सुमारे १६ लाख रुपये भरावे लागतील. याचा अर्थ पंतप्रधान घरकूल योजनेतील घर बाजारभावा प्रमाणेच विकले जाणार आहे हे स्पष्ट होते. या योजनेत नोंदणी करणाऱ्या काही लोकांनी आतापर्यंत ५० हजार रुपये भरले आहेत. त्यांना उर्वरित सहा लाख १५ हजार रुपये भरावे लागणार आहे. यातील काहींना रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत १८ जानेवारी आणि काहींची ३१ जानेवारी आहे. ही रक्कम त्यांनी मुदत न भरल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करून दुसऱ्या व्यक्तीला घरकूल योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात रक्कम आणि घरही जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. घरकुलासाठी नोंदणी करताना बँके कडून कर्ज घ्यावे लागेल, असे आधीच सांगितले असते तर नोंदणीच केली नसती. कर्ज घेऊन घर बांधण्याची क्षमता असती तर सरकारच्या योजनेतून घर घेण्याची आवश्यकता होती काय, असे अनेक प्रश्न आता योजनेत नोंदणी करणाऱ्यांना पडले आहेत. दरम्यान, एनएमआरडीएने कर्जाच्या रक्कमेचे सुलभ हप्ते पाडून द्यावेत व रक्कम भरण्याची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्य अवंतिका लेकुरवाळे यांनी केली आहे. साडेसात लाखांच्या कर्जासाठी लाभार्थ्यांना सुमारे १६ लाख रुपये भरावे लागणार आहे. लाभार्थ्यांना त्यांना ७ हजार ५०० रुपयांचा हप्ता प्रतिमहिना भरावा लागणार आहे. अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थी हा हप्ता भरू शकणार नाही. घरकुलाची एकूण किंमत लक्षात घेतली तर ती बाजारभावाएवढीच आहे. मात्र सरकारने घरे दिले, असा आव आणला जात आहे.
