घोषणांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष विदर्भाचे प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून दरवर्षी उपराजधानीत होत असलेले विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांसाठी पर्यटन ठरत असल्याची कायम ओरड होत होती. आता नवीन सरकार आणि त्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यासह अनेक महत्त्वाची खाती विदर्भातील नेत्यांकडे असल्याने या अधिवेशनाकडून जनतेच्या वेगळ्या अपेक्षा होत्या. वैदर्भीयांच्या अपेक्षावर नवीन सरकार कितीपत खरे उतरले याचा आढावा घेताना सरकारने केलेल्या घोषणातून तातडीने काही परिणाम होणार नाही, पण घोषणांना वास्तावात उतरल्यास थोडाफार काही होईना बदल विदर्भातील काही जिल्ह्य़ात दिसून येण्याची शक्यता आहे. अलीकडे सरकारदेखील निवडणुकीच्या प्रचारात घोषणा कराव्यात त्याप्रमाणे घोषणा करते आणि प्रत्यक्षात त्या उतरताना दिसत नाही, असा जनतेचा अनुभव आहे. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात देखील घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला होता. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनामुळे विदर्भातील जनतेला भरभरून मिळाल्याचे आभासी चित्र निर्माण होते. वास्तवात शेतकरी असो सर्वसामान्य नागरिक याला त्याच्या दैनंदिन जीवनात काही फरक पडल्याचे जाणवत नाही. यंदाही या अधिवेशनात वैदर्भीयांना काय मिळाले किंवा काय मिळण्याची आशा निर्माण केली गेली, यावर नजर टाकल्यास मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागातील दुष्काळाच्या नावावर शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करण्याची विरोधकांची मागणी सरकारने फेटाळून लावली आणि गेल्या वर्षीप्रमाणे शेतकरी आणि विविध प्रकल्पाची उभारणी, योजनांचा समावेश असलेले १० हजार, ५१२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यातील ७ हजार, ४०० कोटी रुपये राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा शेत विमा आणि थेट मदतीसाठी आहेत. अशाप्रकारच्या पॅकेजचा काही वर्षांनंतर परिणाम दिसून येतो, परंतु अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याला तातडीने मदत होणे गरजेजे आहे. त्यामुळे पॅकेज घोषित केल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या थांबत नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. सत्ताधारी आणि विरोधक अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून कर्जमाफीच्या मुद्दय़ांवर समोरासमोर होते. राजकीय आखाडय़ातून विदर्भाला काय मिळाले याचे मूल्यमापन केल्यास घोषणांवरून तरी ‘नाही पेक्षा बरे’ असे म्हणता येईल, असे हे विदर्भासाठी अधिवेशन ठरले आहे. सरकारने केलेल्या घोषणा निधीअभावी कागदावर राहणार नसल्यास येत्या काही वर्षांत थोडाफार बदल या मागासलेल्या भागात नक्कीच दिसून येईल. काही प्रमुख घोषणा मिहानमध्ये लॉजिस्टिक पार्क व हब. ल्ल संत्री व मोसंबी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी मोर्शी येथे कोका कोला. ल्ल भंडारा-गोंदिया जिल्ह्य़ात दुग्ध उत्पादन विकासासाठी नस्ले ल्ल अमरावती येथे कापसासाठी उद्योगासाठी रेमण्ड. ल्ल वाशीम जिल्ह्य़ात शासकीय दंत महाविद्यालय. ल्ल संत्री व मोसंबीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम ५०० रुपयांवरून २४०० रुपये मदत ल्ल तीन वर्षांत ९९ कोटी झाडे लावणार. ल्ल विदर्भ-मराडवाडय़ातील उद्योगांना कमी दरात वीज देणार. ल्ल रस्ते विकासांसाठी विशेष बाब म्हणून ५०० कोटींचा अतिरिक्त निधी देणार. ल्ल इको टुरिझम बोर्डमार्फत नागपुरात शिक्षण आणि वैद्यकीय पर्यटन. ल्ल - वरुड येथे संत्र्याचे निर्जलीकरण प्रकल्प. ल्ल अकोला विमानतळाला पुढील अर्थसंकल्पात निधी देणार. ल्लआत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या पाल्यासाठी श्री सिद्धीविनायक शिष्यवृत्ती योजना.
