देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com खरी धुळवड आज साजरी होत असली तरी विद्यापीठात मात्र ती गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. विद्यार्थी संघटना, त्यांच्या मागून स्वत:चा कार्यक्रम राबवणारे राजकीय पक्ष, कुलगुरू, विधिसभा, त्यातले वेगवेगळ्या विचारधारेचे सदस्य हे सारे एकमेकांवर केलेल्या आरोपांच्या रंगात अगदी न्हाऊन निघाले आहेत. अर्थात या आरोपांच्या केंद्रस्थानी आहेत कुलगुरू डॉ. काणे! खरे तर ते अभ्यासू आहेत. त्यांच्या प्रामाणिकपणावर संशय घ्यावा, असे कोणतेही कृत्य त्यांच्याकडून घडले नाही हेही सत्य. तरीही ते सातत्याने वादाचा केंद्रबिंदू ठरत आहेत. प्रत्येक अभ्यासू व्यक्ती ही उत्तम प्रशासक होऊ शकत नाही, या विधानाची प्रचिती काणेंच्या कृतीकडे बघितल्यावर वारंवार येते. काणेंचा नोकरीचा पूर्ण कार्यकाळ विद्यापीठातच गेला. मात्र, त्यांचा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कारभाराशी फार संबंध आला नाही. विविध प्राधिकरणे, विधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, त्यात चालणारे राजकारण, विद्यार्थी संघटना, त्यांच्याकडून येणारे दबाव, होणारे अपमान या साऱ्या घडामोडींपासून काणे नेहमीच दूर होते. कुलगुरू झाल्यावर सुद्धा प्रारंभीची काही वर्षे त्यांना एकहाती कारभार हाकण्याची संधी मिळाली. या काळात सभा व परिषद अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे निर्वाचित सदस्यांना कसे हाताळायचे, असा प्रश्नच काणेंना कधी पडला नाही. या निर्वाचितांचे विद्यापीठाच्या प्रशासनात आगमन झाल्यानंतर वाद वाढत गेले व आता तर त्याने टोक गाठले आहे. विद्यापीठाच्या कायद्यात कुलगुरूंना भरपूर अधिकार असले तरी ही शैक्षणिक संस्था लोकशाहीच्या मार्गाने चालवली जाणे अपेक्षित आहे. अशावेळी सर्वाच्या सहमतीने, कायद्याच्या कक्षेत राहून निर्णय घ्यावे लागतात. हे घेताना अनेकदा लवचीकपणा सुद्धा दाखवावा लागतो. काही प्रसंगात कठोर सुद्धा व्हावे लागते. एकूणच असा कृतीतील समतोल साधण्यात काणे कमी पडलेले दिसतात. विधिसभेच्या सदस्यांना प्रश्न विचारण्यापासून रोखणे, माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेश नाकारणे हे त्यांचे निर्णय कटूता वाढवणारे होते. लोकशाही व्यवस्था हाच आपल्या देशाचा प्राण आहे. या व्यवस्थेवर चालणाऱ्या प्रत्येक संस्थेचा कारभार अधिकाधिक पारदर्शी कसा होईल, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे. ते न करता पत्रकारांना प्रवेशबंदीसारखे निर्णय घेणे कोणत्याही संस्थाप्रमुखाला शोभणारे नाही. कायद्यात एखादी गोष्ट नमूद नसेलही, पण प्रशासन चालवताना स्थानिक पातळीवर स्वत:हून अनेकदा निर्णय घ्यावे लागतात. ते न करता कायद्यावर बोट ठेवून अथवा व्यवस्थापन परिषदेकडे बोट दाखवून लोकशाही विरोधी भूमिका घेणे योग्य ठरत नाही. आज आपण सर्वजण माहितीच्या अधिकाराच्या युगात वावरतो आहोत. अशावेळी माहितीपासून वंचित ठेवणे हितकारक कसे ठरू शकेल? काणे या गोष्टी सहज टाळू शकले असते. यातून त्यांच्यातील प्रशासकीय कौशल्याचा अभावच दिसून आला. यापूर्वी अनेकदा काणेंचे बाणेदार वागणे सुद्धा शैक्षणिक वर्तुळाने अनुभवले आहे. वेदप्रकाश मिश्रांच्या प्रकरणात त्यांनी जी कठोर भूमिका घेतली ती खरोखर कौतुकास्पद होती. या प्रकरणाच्या मागे निश्चितच राजकारण होते. मात्र, मिश्रांनी केलेला प्रकारही तेवढाच गंभीर होता. त्यामुळे काणेंचा निर्णय राजकारणापलीकडे जाणारा व तर्काच्या कसोटीवर पुरेपूर उतरणारा ठरला. हीच तर्कशुद्धता तर्ककर्कशतेत बदलली जाऊ नये, यासाठी नंतरच्या काळात काणेंनी दक्ष राहायला हवे होते. नेमके तेच त्यांच्या हातून घडले नाही. त्यामुळे त्यांचे अनेक निर्णय कर्कशतेकडे झुकणारे ठरले. विद्यार्थी संघटना व त्यांच्यात होणारे वाद सुद्धा अकारण मोठे झाले. पूर्वीच्या काळच्या व आताच्या संघटना यात प्रचंड फरक आहे. आताच्या संघटना लगेच हातघाईवर येतात. अपमान करतात. अशांना हाताळणे हा सुद्धा प्रशासकीय कौशल्याचा भाग असतो. अनेकदा या संघटनांच्या गैरवर्तनाकडे दुर्लक्षही करावे लागते. ते न करता टोकाची भूमिका घेणे कुलगुरू पदाला शोभणारे नाही. एखाद्या संघटनेने हुकूमशाह म्हटले म्हणून कुलगुरूंनी जाहीरपणे दहशतवादाचा उल्लेख करणे सुद्धा योग्य नाही. हुकूमशाह, दहशतवाद हे शब्दच शैक्षणिक वर्तुळात अस्थानी ठरणारे आहेत. लोकशाहीत तर या शब्दांना स्थानच नाही. अशावेळी कुणाला तरी प्रत्युत्तर देण्याच्या फंदात कुलगुरूंनी पडणेच योग्य ठरत नाही. हे सुद्धा काणेंना सहज टाळता आले असते. सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळातील विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठाच्या आवारात तोडफोड करणे, धुडगूस घालणे हे योग्य नाहीच, पण हे विद्यार्थी या टोकापर्यंत का गेले? त्यांना हाताळण्यात प्रशासन कमी पडले का? या प्रश्नांवर सुद्धा विचार व्हायला हवा. याच काणेंनी विद्यापीठाच्या परिसरात नेहमी गुंडागर्दी करणाऱ्या एका बोगस संस्थाचालकाला चांगला धडा शिकवला. त्याच्या प्रवेशावर बंदी घातली. हे पाटणा किंवा अलाहाबादचे विद्यापीठ नाही, सुसंस्कृत अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यापीठ आहे, याची जाणीव या संस्थाचालकाला करून दिली. मात्र, प्रत्येकाच्या बाबतीत याच कठोर पद्धतीने वागणे योग्य नाही. विद्यार्थी किंवा त्यांच्या संघटना या विद्यापीठाचाच एक भाग आहेत. तरुणाई अनेकदा चुकते. त्यामुळे त्यांना व संस्थाचालकाला एकाच मापात तोलणे, कारवाईचा बडगा दाखवणे योग्य ठरत नाही. असे प्रकार घडू नयेत म्हणून संपूर्ण विद्यापीठ परिसरात सुरक्षा रक्षकांची फौज उभी करणे, त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करणे हे सुद्धा बरोबर नाही. अशा शैक्षणिक केंद्रामध्ये मुक्त वातावरण असायला हवे. सुरक्षेचा जाच तर अजिबात नको. यावर विचार न करता भक्कम तटबंदी उभी करणे लोकशाहीतील कोणत्याही प्रशासकाला शोभणारे नाही. अलीकडच्या काही दशकात राजकीय विचारधारेचा नको तितका शिरकाव शैक्षणिक वर्तुळात झालेला आहे. अनेकदा संघटना सत्ताधाऱ्यांवरचा राग काढायला अशा वर्तुळाचा वापर करतात. हा प्रकार सर्वत्र फोफावला आहे व हे विद्यापीठ सुद्धा त्याला अपवाद नाही. अशावेळी प्रशासकीय प्रमुखाने संयम दाखवणे गरजेचे असते. अनेक प्रकरणात काणेंना तो दाखवता आला नाही. विद्यापीठ प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांकडून येणारा दबाव व विरोधकांकडून त्यावर घेतला जाणारा आक्षेप हा प्रकार अलीकडे फार वाढला आहे. अशावेळी कुलगुरूंची सत्वपरीक्षा असते. दबाव व आक्षेप यातून अनेकदा समन्वयी मार्ग काढावा लागतो. तोही अगदी शांतचित्ताने! तसे कौशल्य दाखवण्यात काणे कमी पडले हे वारंवार अनुभवायला आले. या वादाच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा विद्यापीठाची शैक्षणिक दृष्टिकोनातून चर्चा व्हायला हवी, येथे सुरू असलेल्या संशोधनाला गती मिळायला हवी याकडे कुलगुरूंनी लक्ष देण्याची गरज आहे. ते न करता काणे जाणते वा अजाणतेपणाने वादात अडकत राहतात. मग भूमिकेवर कायम राहण्यासाठी समोरच्याशी दोन हात करत राहतात, हे चांगले लक्षण नाही. असले प्रकार विद्यापीठाच्या हिताचे सुद्धा नाहीत. काणे याकडे लक्ष देतील काय?
