खासदार नाना पटोले सध्या चर्चेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविषयी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून भाजपमध्येही धूमशान सुरू आहे. असे वक्तव्य करण्यामागे पटोलेंचा राजकीय हेतू अथवा स्वार्थ भलेही असेल. अलीकडे राजकारणात हेतू व स्वार्थालाच महत्त्व आले आहे. त्यामुळे पटोलेंचा राजकीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवून त्यांच्या वक्तव्याकडे बघितले तर नेमके काय लक्षात येते? पटोले बोलले त्यात चूक काहीच नाही असेच अनेकांच्या लक्षात येईल. पंतप्रधानांच्या स्वभावाविषयी त्यांनी केलेले वक्तव्य जरा बाजूला ठेवा, पण शेतकऱ्यांच्या मुद्यावरून तसेच ओबीसीच्या प्रश्नावरून ते जे बोलले त्यात चूक काय, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. पटोले विदर्भाचे आहेत. त्यामुळे शेतीप्रश्नावर वक्तव्य करताना त्यांच्यासमोर विदर्भातील शेतकरी होता, असे गृहीत धरले तर हे खासदार खूपच खरे बोलत आहेत व बळीराजाची वेदनाच मांडत आहेत, हे सहज लक्षात येते.गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांनी भाजपला भरभरून साथ दिली. आधीच्यांनी विश्वास गमावला, आता हे तरी काही करतील हीच भावना या साथ देण्यामागे होती. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र व राज्यातील सरकार शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरले का? या प्रश्नाचा विचार करायला लागले की, पटोले खरे तेच बोलत आहेत, हे सहज लक्षात येते. यवतमाळजवळच्या दाभाडीत खुद्द पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांसोबत चहा घेतला होता. त्याचे देशभर प्रक्षेपण झाले. तेथे मोदी काय काय म्हणाले, ते एकदा आठवून बघा. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, आत्महत्या करू देणार नाही. त्यांना उत्पादन खर्च व अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरून भाव देऊ, प्रत्येकाला पीकविम्याचे संरक्षण मिळेल, मृदूसंधारणाचे कार्ड मिळेल, शेतीला आधुनिक करून सोडेन, अशा अनेक घोषणा दाभाडीत करण्यात आल्या. आज तीन वर्षांनंतर या घोषणांची स्थिती काय? याचा विचार करायला लागले की, पटोले आठवतात. शेतमालाच्या भावाच्या बाबतीत या सरकारने चक्क घूमजाव केले. हे माघारी फिरणे केवळ काटकोनात नाही तर १८० अंशांच्या कोनात होते. चांगला भाव न देता कितीही उपाययोजना केल्या तरी शेतकरी अडचणीतून बाहेर येऊ शकत नाही, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. त्याचाच विसर सरकारला पडला. एवढय़ावरच हे सत्ताधारी थांबले नाही तर २० फेब्रुवारी २०१५ ला केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अशा पद्धतीने भाव देणे शक्य नाही, असे सांगून अधिकृतपणे हात झटकले. सरकारने पीक विम्याचा मोठा गाजावाजा केला, पण त्याचा फायदा खरेच शेतकऱ्यांना होतो का, यावर संशोधनाचीच गरज आहे. विमा कंपन्यांचा मात्र भरपूर फायदा झाला, असे ठामपणे म्हणता येते. याच तीन वर्षांच्या काळात शेतकरी आणखी हवालदिल झाला. गेल्यावर्षी त्याला चांगले पीक आले, पण नोटबंदीने त्यावर वरवंटा फिरवला. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी तुरीचे पीक घेतले, पण सरकारनिर्मित खरेदीच्या घोळाने त्याच्या सुखावर पाणी फिरवले. आधी नोटांसाठी आणि नंतर तुरीसाठी तो रांगेत उभा राहिला. या दोन रांगात थकून गेलेल्या शेतकऱ्यासाठी सरकारने ऑनलाईन कर्जमाफीसाठी नवीन रांगेची निर्मिती केली. शेतकऱ्यांची सर्व माहिती बँकांकडे, ग्रामपंचायतीत उपलब्ध असताना त्यावर विश्वास न ठेवता त्याच्यासाठी ही नवी रांग उभी करण्यात आली. त्यामुळे ही कर्जमाफी फसवी आहे, असे पटोले म्हणत असतील तर त्यात चूक काय? आपण शेतकरी आहोत, तोच आपला धर्म आहे याचा साक्षात्कार पटोलेंना भलेही तीन वर्षांनंतर झाला असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. उशिरा का होईना पण सत्य परिस्थितीची जाणीव एखाद्या लोकप्रतिनिधीला होत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. यंदा सरकार म्हणते, ७५ टक्के पेरणी झाली. पटोलेंच्या मते हा दावा खोटा आहे, तपासून पाहायला हवे. ते खरेच आहे. यंदा पावसाअभावी शेतकऱ्यांना भीषण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. या संकटाची चाहूल आतापासूनच सर्वानाच जाणवायला लागली आहे. या स्थितीत एखादा खासदार वास्तव मांडत असेल तर त्याचे तोंड बंद करून सत्ताधारी नेमके काय साधणार आहेत? वास्तवापासून दूर पळा आणि केवळ स्वप्न बघा असाच कार्यक्रम सर्वत्र सुरू आहे. केवळ स्वप्न बघून पोट भरता येत नाही, हा सामान्यांना पडणारा प्रश्न सरकारला पडत नाही, हेच दुर्दैव आहे. सत्ता मिळाली की, विदर्भातील कृषिपंपाचा अनुशेष दूर करू, अशीही एक घोषणा होती. खरंच झाला का हा अनुशेष दूर? पटोलेंना हे आकडे माहीत आहेत म्हणून ते बोलतात. शेतकऱ्यांना सौरपंप देऊ, या घोषणेचा मोठा गाजावाजा झाला. त्याची चढय़ा दरातील खरेदी सरकारच्या अंगावर आली. आता यावर कुणीच बोलत नाही. कुठे गेले ते पंप? पटोलेंना ते ठाऊक आहे म्हणून ते बोलतात. प्रत्येक शेतकऱ्याला मृद्संधारण कार्ड देण्यात येईल, अशीही एक घोषणा होती. तीन वर्षांत सर्वाना कार्ड मिळायला हवे होते. मिळाले का? याचेही खरे उत्तर पटोलेंना ठाऊक आहे. म्हणून ते भूमिका घेतात. आज संत्रा पट्टय़ातील झाडे अचानक वाळायला लागली आहेत. का, ते शेतकऱ्यांना कळायला मार्ग नाही. यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कार्ड असते तर त्यांच्या कामी आले असते. वर्षांतून दोनचार खेपा परदेशात पाठवून संत्र्याचा प्रश्न सोडवला असे म्हणणे वेगळे आणि मूलभूत प्रश्नांना भिडणे वेगळे. हा फरक कुणाला नाही, पण पटोलेंना दिसतोय म्हणून ते बोलायला लागले आहेत. स्थानिकांचा विश्वास संपादन केल्याशिवाय सूरजागडची खाण सुरू करू नका, असा पटोलेंचा आग्रह होता. सरकारने ऐकले नाही. आज स्थिती काय तर हा भाग ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा आहे. प्रश्न पटोलेंची बाजू घेण्याचा नाही, खरे बोलणाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहण्याचा आहे. सिमेंटचे रस्ते, पाण्यावर उडणारी विमाने, नाग नदीतून होणारी जलवाहतूक, मिहानमध्ये लाखो रोजगार निर्मिती हे करून किंवा करण्याची घोषणा करून सरकारला यशस्वी होण्याचा दावा करता येतो, हे खरे. पण यातून विकासाचे जे चित्र उभे राहते, ते बव्हंशी दिखाऊ असते. समाजातील मोठय़ा पण उपेक्षित वर्गाला दिलासा देणे हेच सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते. नेमकी तिथेच सरकारची गाडी घसरलेली दिसते. अशावेळी पटोले समोर येत असतील, लोकांच्या मनात बोलत असतील तर बिघडले काय? सामान्यांना वास्तवाकडे नेणाऱ्या या खासदाराचे कौतुकच करायला हवे! devendra.gawande@expressindia.com
