डॉक्टरांचा उच्च न्यायालयात सूर, उद्या निकाल नागपूर : करोनाची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली असून यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शहरात किमान १४ दिवसांची टाळेबंदी आवश्यक आहे, असे मत शहरातील डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केले. शहरातील करोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष एका प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण बी. यांना टाळेबंदीसंदर्भात विचारणा केली. महापालिका आयुक्तांनी टाळेबंदी हा पर्याय नसल्याचे सांगितले. टाळेबंदी केवळ समस्या पुढे ढकलण्याचा मार्ग आहे. त्याउलट भविष्यात अधिक समस्या वाढतील, असे स्पष्ट केले. प्रायोगिक तत्त्वावर तीन दिवसांकरिता टाळेबंदी जाहीर केली तर रुग्णालय व कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. त्यावर इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे (मेयो) अधिष्ठात्यांनी तीन किंवा सात दिवसांची टाळेबंदी जाहीर करणे, हा पर्याय नाही आहे, असे सांगितले. असे केल्यास या दिवसांमध्ये घरी राहणाऱ्या करोना रुग्णांचे निदान न होताच त्यांची प्रकृती अधिकच खालावेल व त्याचे विपरीत परिणाम जाणवतील. त्याउलट डॉक्टर, परिचारिका व रुग्णालयांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी शहरात किमान १४ दिवसांकरिता टाळेबंदी जाहीर करण्यात यायला हवी, असेही ते म्हणाले. या विचारावर न्यायालयाने सर्व पक्षांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर १७ सप्टेंबरला निर्णय देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. शहरात दोन आठवडय़ांची टाळेबंदी लावा - जनमंच शहरात मोठय़ा प्रमाणात करोनाचे संक्रमण वाढत असल्यानरे किमान दोन आठवडय़ाची टाळेबंदी करण्यात यावी अशी मागणी जनमंचचे अध्यक्ष प्रमोद पांडे यांनी केली आहे. शहरात बाधितांसाठी खाजगी व शासकीय रुग्णालयात खाटा नाही. गरजू व गोरगरीब रुग्णांना भटकंती करावी लागत आहे. सध्या ३२ रुग्णालयामध्ये करोना उपचाराची सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. जूनपर्यंत टाळेबंदीमध्ये रुग्णसंख्या नियंत्रणात होती. परंतु मिशन बिगीन अगेनच्या नावाखाली लोकांचा मुक्त संचार वाढला आहे. महापालिकेचे नियंत्रण नसल्यामुळे करोना संक्रमण वाढत आहे. करोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी शहरात दोन आठवडय़ासाठी सक्तीची टाळेबंदी करावी अशी मागणी जनमंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
