५० टक्के भूसंपादनानंतर ठेकेदार निश्चित करण्यास सरकारची मुभा फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुमारे ४६ हजार कोटी रूपये खर्चाच्या मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती (समृद्धी) महामार्गासाठी ठेकेदार निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेली १०० टक्के भूसंपादनाची अट शिथिल करून ‘खास बाब’ म्हणून केवळ ५० टक्के भूसंपादनावर निविदा प्रक्रिया राबविण्याची परवानगी राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश लवकरच निघणार असून या निर्णयामुळे समृद्धी प्रकल्पाचे काम लवकर सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केवळ लोकप्रियतेसाठी प्रकल्पांची घोषणा करून कामाची सुरूवात करण्याच्या राजकारण्यांच्या सवयीमुळे अनेक राज्यात प्रकल्पांची कामे सुरू झाली मात्र कालांतराने आवश्यक जमिनीअभावी हे प्रकल्प अध्र्यावरच रखडल्याची आणि त्याच्या किंमतीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे १०० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरू करू नये, असा निर्णय राज्य सरकारने ऑगस्ट २०१६ मध्ये घेतला. मात्र हाच निर्णय समृद्धी प्रकल्पासाठी मोठा अडथळा ठरू लागताच त्यात बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सुरूवातीपासूनच अनेक नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या एमएसआरडीसीने प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा ऑक्टोबरचा मुहूर्त चुकल्यानंतर आता जानेवारीत प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. या महामार्गासाठी नऊ हजार ३६४ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. थेट वाटाघाटीच्या माध्यमातून आतापर्यंत ४५ टक्के जमीन ताब्यात आल्याचा महामंडळाचा दावा आहे. मात्र प्रकल्पबाधीत १२ गावांनी अजूनही संयुक्त मोजणीस विरोध केलेला आहे. नक्की काय झाले? विविध प्रयत्न करूनही शेतकरी जमिनी देत नसल्याने १०० टक्के भूसंपादन करून निविदा प्रक्रिया राबविल्यास प्रकल्पाचे काम अधिक रखडेल. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली १०० टक्के भूसंपादनाची अट विशेष बाब म्हणून शिथिल करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने काही दिवसांपूर्वी सरकारला पाठविला होता. त्यानुसार ५० टक्के भूसंपादन झाल्यावर प्रकल्पासाठी ठेकेदार निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करून त्यांचे वित्तीय प्रस्ताव स्वीकारण्याची तसेच ७५ टक्के भूसंपादन झाल्यावर निविदांना स्वीकृतिपत्र देण्यास अनुमती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता, या प्रकल्पासाठी ठेकेदार निश्चितीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली १०० टक्के भूसंपादनाची अट शिथिल करण्यात आली असून ९० टक्के भूसंपादन झाल्यावरच ठेकेदारांना स्वीकृतीपत्र दिले जाईल असे सांगितले.
