राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील प्राध्यापक पदभरतीला वित्त विभागाकडून मान्यता मिळत नसल्याने पंधरा हजारांपेक्षा अधिक सहायक प्राध्यापक पदांची पदभरती मे २०२० पासून अडकून पडली आहे. वित्त विभागासोबत बैठक घेऊन एका महिन्याच्या आत प्राध्यापक भरतीचा तिढा सोडवण्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचे आश्वासनही हवेत विरले आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये विद्यापीठाच्या ऑनलाइन परीक्षांच्या निमित्ताने उदय सामंत यांनी राज्यातील विविध विद्यापीठांचा दौरा केला. त्यावेळी त्यांनी वित्त मंत्र्यांशी चर्चा करून ४ मे २०२०च्या शासन निर्णयामधून सहायक प्राध्यापक भरतीला वगळण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. जानेवारी २०२१ ला ‘उच्च शिक्षण विभाग आपल्या दारी’ या उपक्रमादरम्यान सामंत यांनी राज्यातील सर्वच विद्यापीठांचा दौरा केला. यावेळीही त्यांनी एका महिन्यात वित्त विभागासोबत बैठक घेऊन प्राध्यापक भरती सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, प्राध्यापक पदभरती संदर्भात वित्त विभागासोबत बैठक होत नसल्याने भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. राज्यातील विविध अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये सुमारे १५ हजारांपेक्षा अधिक सहायक प्राध्यापकांची पदे मागील सहा वर्षांपासून रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याकडे राज्य सरकारकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप नवप्राध्यापक संघटनेने केला आहे. दुसरीकडे ४० हजारांपेक्षा नेट-सेट, पीएच.डी. पात्रताधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर तासिका तत्त्वावरील पात्रताधारकांना मागील वर्षभर एक छदामही मिळालेला नाही. त्यामुळे या नेट, सेट, पीएच.डी. पात्रताधारकांमध्ये राज्य शासनाप्रती संतापाची लाट उसळली आहे. शासनाकडून आर्थिक परिस्थितीचे रडगाणे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) राज्य शासनाला वारंवार सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, राज्य शासनाकडून आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून पदे भरण्याचे टाळले जात आहे. परंतु, प्राध्यापकांच्या वेतनाचा ५० टक्के हिस्सा हा ‘यूजीसी’कडून दिला जात आहे. असे असतानाही प्राध्यापक भरती का होत नाही, असा सवाल आता पात्रताधारकांकडून होत आहे.
