शासनाच्या तिजोरीवरील भार हलका करण्यासाठी एकीकडे नवीन पद निर्मिती आणि नवीन नोकर भरतीवर टांच आणल्यानंतर आता अस्थायी पदांना सरसकट मुदतवाढ देण्यावरही बंधने घालण्यात आली आहेत. यापुढे या पदांना मुदतवाढ देताना र्सवकष आढावा घेऊन या पदांची गरज आहे का? याची तपासणी करूनच निर्णय घेतले जाणार आहेत. यापूर्वीच्या सरकारने नोकर भरती थांबविली नव्हती. या सरकारने काटसर करण्याच्या कारणावरून यावर बंधने घातली आहेत. त्याचा परिणाम एकूणच कामकाजावर दिसू लागले आहेत. आता अस्थायी पदांच्या बाबतही आढावा घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी या पदांना सरसकट मुदतवाढ दिली जात होती. आता नव्या निर्णयानुसार या पदांची गरज लक्षात घेतली जाणार आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार सरकारी कार्यालयातील आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंध तयार केला जातो. त्याला शासनाची मान्यता घेऊन नंतर पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. ज्या मंजूर पदांना आकृतीबंधात समावेश करण्यात आला नाही, अशा सर्व अस्थायी पदाना मुदतवाढ दिली जात होती.मात्र, या पदांना मुदतवाढ देताना र्सवकष आढावा घ्यावा लागणार आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या पदाच्या आकृतीबंधात समावेश करून त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. हे करताना शासनाची कार्यपद्धती, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, काळानुरुप मनुष्यबळाची गरज आदीचा विचार करावा लागणार आहे. या सर्व परिस्थितीत एखाद दुसरे पद अनावश्यक ठरत असेल तर ते कमी करण्याचाही विचार संबंधित विभागाला करावा लागणार आहे. विविध विभागातील अस्थायी पदांना चालू वर्षांत मार्च ते सप्टेबर २०१६ या दरम्यान आकृतीबंधात समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरवर्षी मार्च महिन्यात अस्थायी पदांचा आढावा घेऊन त्याबाबत अंतिम निर्णय घेतले जातात. विविध कार्यालयात असलेला कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा लक्षात घेता सामान्यपणे या पदांना सरसकट मुदतवाढ देण्याचाच प्रघात पडला आहे. यामुळे आकृतीबंधावरील पदांची संख्य़ा आणि अस्थायी पदांची संख्या यात अंतर दिसून येत होते. अस्थायी पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही दोलायमान स्थिती राहत होती. शासनाच्या नव्या निर्णयाने हा पेच सुटला असला तरी अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत घालून दिलेल्या निकषांमुळे पुढच्या काळात काही प्रमाणात का होईना ही पदे कमी होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
