नागपूर : महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती आयोग बरखास्त करण्यात आले. परंतु अद्याप त्याची पुनर्रचना करून नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातीतील लोकांवर अन्याय-अत्याचार दूर करण्यासाठी तसेच त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठीच्या उपक्रम, योजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी हे आयोग स्थापन करण्यात आले. सामाजिक न्याय विभागाने २००५ रोजी एक परिपत्रक काढून राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना केली. अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर अन्याय झाल्यास त्यांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी देखील या आयोगावर आहे. एकूण एससीएसएसटी समाजाच्या कल्याणासाठी असलेल्या या आयोगावर गेल्या वर्षभरापासून नियुक्तया झालेल्या नाही. त्यामुळे साहजिक या समाजाच्या योजना योग्यप्रकारे राबवण्यात येत आहेत काय, हे पाहणारी यंत्रणा ठप्प आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार २०१९ मध्ये सत्तेवर आले आणि जुलै २०२० मध्ये एससीएसटी आयोग बरखास्त करण्यात आले. तेव्हापासून आयोगाची पुनर्रचना करण्यात आली नाही. त्यावर नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, राज्यात हे आयोग स्थापन झाल्यापासून एकही महिलेची नियुक्ती झाली नाही. याशिवाय अनुसूचित जाती आणि जमातीचे मिळून हे आयोग असतानाही अनुसूचित जमातीला प्रतिनिधित्व मिळत नाही. हे बघता राज्य सरकारने केंद्राप्रमाणे एससी आणि एसटीचे दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करायला हवे. आयोगावरील नियुक्तयांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी जाहिरात देऊन अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती करावी. यामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व राहील, याचीही खरदारी घेण्यात यावी. यात मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: घालणे आवश्यक आहे, असे मत निवृत्त सनदी अधिकारी आणि संविधान फाऊंडेशनचे अध्यक्ष ई.झेड. खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले. आयोगावर तातडीने नियुक्तया होणे आवश्यक आहे. केंद्राप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि जमाती साठी स्वतंत्र आयोग असावे. असे झाल्यास अनुसूचित जाती, जमातींच्या समस्यांचे, अन्याय- अत्याचारांचे निरसन होण्यास मदत होईल.’’ -ई. झेड. खोब्रागडे, निवृत्त सनदी अधिकारी.
