कनिष्ठ न्यायाधीशांचे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना पत्र भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील वादात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतिम निकाल दिला असताना लघु दावे न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशांनी परस्पर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना पत्र लिहून विरोधी भूमिका घेतल्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने संबंधित न्यायाधीशाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी संबंधित न्यायाधीशाकडून दोन आठवडय़ात स्पष्टीकरण मागावे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. झरिना अब्दुल करीम आणि कमरबानो अब्दुल करीम यांच्या मालकीची सदर बाजार परिसरात स्वत:ची दोन मजली इमारत आहे. दुसऱ्या मजल्यावर त्या राहात असून तळमजल्यावरील गाळे भाडय़ाने दिले आहेत. त्यापैकी एक गाळा मोहनकुमार कन्हैयालाल शर्मा यांना भाडय़ाने दिला होता. इमारत बांधकामाचे नियम बदलल्याने त्यांनी इमारतीमध्ये पार्किंगसाठी तळमजल्यावरील गाळे तोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी शर्मासह इतरांना गाळे रिकामे करण्याची विनंती केली होती. त्यांनी गाळे रिकामे न करता २००९ मध्ये दिवाणी दावा दाखल केला. एकूण दोन खटले दाखल करण्यात आले. त्या खटल्यांत प्रथम सुनावणीत न्यायालयाने करीम भगिनींच्या बाजूने निकाल दिला. त्याला शर्मा व इतरांनी लघु दावे न्यायालयात (स्मॉल कॉझ कोर्ट) आव्हान दिले. यावेळी न्यायालयाने शर्माच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयाविरुद्ध करीम भगिनींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाचे न्या. रवि देशपांडे यांनी १७ मार्च २०१७ ला अपिलीय न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरविला. तसेच एका महिन्यात आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रकरण संपुष्टात आले. त्यानंतर अतिरिक्त लघु दावे न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना पत्र लिहून हे प्रकरण पुन्हा ऐकून निर्णय घेण्यासाठी एका महिन्याची मुदत मागितली. उच्च न्यायालयाने एकदा प्रकरण निकाली काढल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने त्याच्या विरुद्ध भूमिका घेऊन पुन्हा प्रकरण ऐकण्याची विनंती करणे, हा गंभीर प्रकार असल्याने न्या. प्रदीप देशमुख यांनी कनिष्ठ न्यायाधीशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून दोन आठवडय़ात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. पक्षकारांनाही बजावली परस्पर नोटीस उच्च न्यायालयाने २७ मार्चला करीम भगिनींच्या बाजूने निकाल दिल्यावर त्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाला करण्यासारखे काहीच नाही. मात्र, कनिष्ठ न्यायाधीशाने स्वत:च संपलेले प्रकरण पुन्हा जिवंत केले आणि पक्षकारांना नोटीस बजावली. या नोटीसमध्ये करीम भगिनींना बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले. अन्यथा, एकतर्फी निकाल देण्याचा इशाराही देण्यात आला. ही बाब करीम भगिनींच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
