करोनामुळे एसटी महामंडळ आर्थिक कोंडीत महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : पहिली टाळेबंदी शिथिल झाल्यावर एसटीला पुन्हा हळूहळू प्रवासी मिळणे सुरू झाले होते; परंतु फेब्रुवारी २०२१ नंतर पुन्हा राज्यात करोनाची दुसरी लाट आल्यावर मार्चनंतर कडक निर्बंध लावले गेले. त्यानंतर कुठे स्थानिक प्रशासन तर कुठे शासनाने प्रवासी वाहतुकीबाबत गृह विलगीकरणासह लावलेल्या विविध नियमांनी पुन्हा एसटीला प्रवासीच मिळत नाहीत. त्यामुळे पहिल्या टाळेबंदीपूर्वी दरदिवसाला मिळणारे २० कोटींचे उत्पन्न आता ५० लाखांच्या खाली आले आहे. परिणामी एसटी महामंडळ गंभीर आर्थिक कोंडीत सापडले असून येथील एक लाख एसटी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाच्या अस्तित्वावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राज्यात पहिल्या टाळेबंदीपूर्वी एसटीला जानेवारी २०२० च्या दरम्यान दिवसाला तिकीट विक्रीतून २० ते २२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता. करोनाचा शिरकाव झाल्यावर लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीनंतर हा महसूल खूपच खालावला. त्यानंतर एसटीने विविध आवश्यक वस्तूंची विविध वाहतूक, राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांसह इतरांची शासनाकडून वाहतूक करण्यासाठी एसटीचा वापर झाला. त्यामुळे हा महसूल ५० लाख रुपये प्रति दिवसावर आला. त्यानंतर रुग्ण कमी झाल्यावर देशासह राज्यातही हळूहळू टाळेबंदी शिथिल होऊ लागली. त्यानंतर एसटीच्या राज्याच्या विविध भागात प्रवासी फेऱ्या सुरू झाल्यामुळे जानेवारी २०२१ दरम्यान एसटीला तिकीट विक्रीतून दिवसाला १२ ते १५ कोटी रुपयांपर्यंत महसूल मिळू लागला. परंतु फेब्रुवारीनंतर पुन्हा करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे शासनाने हळूहळू कडक निर्बंध लावणे सुरू केले. परंतु एसटीची प्रवासी सुविधा सुरू ठेवली. परंतु संक्रमण थांबवण्यासाठी कुठे स्थानिक प्रशासन तर कुठे शासनाच्या नियमामुळे एसटीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाला १४ दिवस गृह विलगीकरणाचा नियम निश्चित झाला. त्यासाठी नागपूरसह विदर्भाच्या काही जिल्ह्य़ांत प्रवाशांच्या हातावर गृह विलगीकरणाचे शिक्का मारणे सुरू झाले. परंतु काही जिल्ह्य़ांत हा प्रकार नव्हता. या विविध नियमांमुळे संबंधित जिल्ह्य़ात गेल्यावर तेथे १४ दिवस अडकून पडण्याच्या भीतीपोटी प्रवाशांनी एसटीकडे पाठ फिरवली. त्याचा फायदा घेत आता नागपूर-चंद्रपूर प्रवासाकरिता काही अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणारे व्यावसायिक ७५० रुपये भाडे घेत असून हे शिक्केही मारत आहेत. दरम्यान, आता विमान व रेल्वे प्रवासासाठी आरटीपीसीआर तपासणी सक्तीची आहे. हा नियम एसटीला लावून १४ दिवस कडक गृह विलगीकरणातून सूट दिल्यास पुन्हा एसटीची वाहतूक काही प्रमाणात सुरळीत होण्याची शक्यता महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटनेकडूनही व्यक्त होत आहे. संचित तोटा वाढला एसटीचा संचित तोटा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत वाढून ९ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. सध्या एसटी महामंडळाच्या १ लाख कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर वर्षांला ३ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च होतो. तर साधारणत: इंधनावर ३ हजार कोटी आणि स्पेअर पार्ट आणि टायरसाठी साधारण ५०० ते ६०० कोटी इतका खर्च येतो. गेल्या काही वर्षांपासून एसटीच्या प्रवासी संख्येत घट होत असल्याने एसटीचा संचित तोटा वाढत आहे. एसटी महामंडळाचा संचित तोटा हा २०१५-१६ आर्थिक वर्षांत १ हजार ८०७ कोटी रुपये होता. नंतर प्रत्येक वर्षी हा तोटा हळूहळू वाढत गेला आहे. २०१८-१९ आर्थिक वर्षांत ४ हजार ६०३ कोटींवर पोहोचला होता. थातूरमातूर नव्हे, कायम उपायाची वेळ -शिंदे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी ऐन करोनाकाळात शासनाच्या सूचनेनुसार परप्रांतीय मजुरांची वाहतूक, अत्यावश्यक साहित्याची वाहतूक, एसटीचा रुग्णवाहिका म्हणून वापरासह इतरही महत्त्वाची कामे करोना योद्धा म्हणून केली. त्यात मोठय़ा संख्येने कर्मचाऱ्यांना संक्रमण होण्यासह काहींचा दुर्दैवी मृत्यूही झाला. तर सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचे खासगीकरण झालेल्या देशातील काही राज्यांत मात्र त्यांना या वस्तूंची वाहतूक करताना प्रचंड अडचणी आल्या. एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आता शासनाने वेळोवेळी आर्थिक मदत करून थातूरमातूर मदतीऐवजी महामंडळाला शासनात विलीन करून एसटीच्या विकासासाठी कायमचा उपाय करायला हवा. एसटीच्या खासगीकरणाचा घाट घालून हा प्रश्न सुटणार नाही, असे मत महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी व्यक्त केले.
