समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना आरोग्य सुविधा मिळावी या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाने जीवन सुरक्षा योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव आणला. त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिली, परंतु काही निवडक युवकांनाच त्याचा लाभ झाला. गेल्या दोन वर्षांत ही योजना केवळ कागदावर असून त्यावर कुठलीच कार्यवाही झालेली नाही. महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत अनेक योजना जाहीर केल्या असताना त्यात ही एक महत्त्वाची योजना आहे. त्यावर महापालिका प्रशासन गंभीर नसेल तर स्मार्ट सिटी कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. समाजातील गरीब कुटुंबांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबांसाठी जीवन सुरक्षा योजना कार्यान्वित करण्याचा महापालिकेने संकल्प केला असताना तसा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी आणला होता. या योजनेतंर्गत महापालिकेतर्फे २० हजारांहून अधिक महाविद्यालयीन युवकांना ‘युवा जीवन सुरक्षा’ प्रकल्पातंर्गत अपघाती विम्याचे कवच प्रदान करण्यात येणार होते. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांचा मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास ५० हजार रुपयांची मदत तर पालकांचा अकस्मात मृत्यू झाल्यास एक लाखाची मदत दिली जाणार होती. तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांच्या कार्यकाळात या योजनेचा प्रस्ताव मंजूर करून त्याची मुहूर्तमेढ रोवली होती. एक लाख रुपयापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार होता. शिवाय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या युवकाला अपंगत्व आल्यास किंवा पालकांचे निधन झाल्यास शिक्षणात अडचणी येऊ नये या दृष्टीने ही योजना राबविण्यात येणार होती. अपघातात जखमी होऊन रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आल्यास १० हजार रुपयाची मदत तर कायमचे अपंगत्व आल्यास किंवा मृत्यू ओढवल्यास कुटुंबाला ५० हजार आणि पालकांचा अकस्मात मृत्यू झाल्यास एक लाखाची मदत दिली जाणार होती. या योजनेसाठी २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात २० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी महापालिकेतर्फे ९८ रुपये प्रमाणे हफ्ता भरण्यात येणार होता. या योजनेचा एकूण २० हजार ४०८ युवकांना या योजनेचा लाभ मिळणार असताना ही योजना मंजूर होऊन कार्यान्वित न झाल्याने हजारो युवक या योजनेला मुकले आहेत. स्टर हेल्थ अ‍ॅन्ड अलाईड इन्शुरन्स कंपनीतर्फे विमा घेण्यात येणार होता. राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात महापालिकेने अनेक चांगल्या योजना अंमलात आणून त्या मंजूर करून शासनाकडे पाठविल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे त्या योजना मागे पडत होत्या. प्रशासन त्या दृष्टीने गंभीरपणे अशा योजनांचा पाठपुरावा करीत नव्हते. राज्यात भाजपची सत्ता येऊन वर्ष झाले असताना महापालिकेच्या शासनाकडे असलेल्या अनेक प्रलंबित योजना कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने गती येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे म्हणाले, जीवन सुरक्षा योजना सुरू करण्यात आल्यानंतर त्यावेळी जे अर्ज आले होते त्यातील काही युवकांना त्या योजनेच्या माध्यमातून पैसे देण्यात आले असले तरी गेल्या दोन वषार्ंत त्या योजनेचे काय झाले त्याची माहिती घ्यावी लागेल. योजना चांगली असली तरी त्यात सातत्य ठेवणे प्रशासनाचे काम असून त्याबाबत विचारणा करण्यात येईल.
