नागपूर : ज्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना पात्र असूनही समाज कल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांना भाड्याने खोली घेता यावी म्हणून सुरू केलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेत गेल्या पाच वर्षांत निम्माच खर्च झाला आहे. या योजनेचा आर्थिक लाभ काही पात्रतेच्या अटी शर्तीवर दिला जातो. शासकीय वसतिगृहाची क्षमता मर्यादित आहे. जागेअभावी नवीन इमारती त्वरित बांधणे शक्य नाही. तेव्हा, उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ११ वी, १२ वी आणि १२ वी नंतरचे अभ्यासक्रम, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता, इत्यादीसाठी आर्थिक मदत केली जाते. ही योजना २०१६-१७ पासून सुरू झाली. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०१७-१८ पासून झाली. माहितीच्या अधिकारात २०१६-१७ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांचा (डिसेंबर २०२० पर्यंतची) तपशील आयुक्त समाज कल्याण पुणे या कार्यालयाकडून प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार मंजूर अर्ज संख्येपैकी प्रत्यक्ष लाभ दिलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या एकूण ६३७८९, ( वर्ष २०१७-१८) लाभार्थी १०१३०, (वर्ष २०१८-१९) लाभार्थी २१६५१, (वर्ष २०१९-२०) लाभार्थी १७१००, (वर्ष २०२०-२१) लाभार्थी १४९०८ असे एकूण ६३७८९ आहेत. या योजनेसाठी पाच वर्षांची निधी तरतूद ४२१.७७ कोटी होती. वर्ष २०१७-१८ तरतूद १६७.९७ कोटी, वर्ष २०१८-१९, तरतूद ११८.८० कोटी, वर्ष २०१९-२० तरतूद ६० कोटी, वर्ष २०२०-२१ तरतूद ७५ कोटी आहे. वास्तविक तरतूद दरवर्षी वाढायला हवी. परंतु सतत कमी होत गेली. २०१७-१८ च्या तुलनेत २०२०-२०२१ ची तरतूद निम्म्याहून कमी झाली. या योजनेत पाच वर्षात झालेला खर्च २४३.८८ कोटी आहे. वर्ष २०१७-१८ खर्च २८.६२ कोटी, वर्ष २०१८-१९ खर्च ८३.९८ कोटी, वर्ष २०१९-२० खर्च ५७.५५ कोटी, वर्ष २०२०-२१ खर्च ७३.७३ कोटी आहे. म्हणजे उपलब्ध ४२१.७७ कोटी असताना खर्च मात्र २४३.८८ कोटींचा झाला आहे. शासनाचे ४४१ पैकी २१७ वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत आहेत. भाड्याने राहण्यासाठी रक्कम दिली जात आहे. परंतु वसतिगृहाला भाड्याचे घर पर्याय ठरू शकत नाही. वसतिगृहाप्रमाणे शिक्षण, अभ्यासाचे वातारण भाड्याच्या घरात मिळेल. याची शाश्वती नाही. सरकारने वसतिगृह अपुरे आहेत म्हणून स्वाधार योजना आणली आणि वसतिगृह निर्मितीच्या योजनेकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे निवृत्त सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे म्हणाले. सरकारने तात्पुरती सोय म्हणून स्वाधार सुरू करावी. परंतु वसतिगृहांची सोय लगेचच केली पाहिजे. वसतिगृह हे मुलींना संरक्षण देते, तेथे चिंता नसते. स्वाधार योजनेत पैसे वेळेवर मिळत नाही, भाड्याचे घरात राहावे लागते, अनेक समस्या असतात. त्याचा प्रतिकूल परिणाम शिक्षणावर होतो. - ई. झेड. खोब्रागडे, अध्यक्ष संविधान फाऊंडेशन
