चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता नागपूर : गेल्या काही वर्षांत देशभरात ई-कचऱ्याच्या बेकायदा आयातीची एकूण २९ प्रकरणे आढळून आली आहेत. यात महाराष्ट्रातील तब्बल ११ प्रकरणांचा समावेश आहे. केंद्रीय सीमा शुल्क मंडळाच्या माहितीनुसार मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या यंत्रणा आणि महसूल गुप्तचर संचालनालयाद्वारे भारतात ई-कचऱ्याची बेकायदेशीर आयात करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. २०१९-२० ते २०२१-२२ (फेब्रुवारीपर्यंत) देशभरात ई-कचऱ्याच्या अवैध आयातीची एकूण २९ प्रकरणे आढळून आली. त्यात महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांची प्रत्येकी ११, गुजरात तीन आणि पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येकी दोन प्रकरणांचा समावेश आहे. २०१९-२० मध्ये ई कचऱ्याच्या बेकायदा आयातीची महाराष्ट्राची तीन प्रकरणे उघडकीस आली. यात ५.४३ मे.टन ई-कचरा आणि १५.७७१ जुन्या संगणकाचे सुटे भाग जप्त करण्यात आले. २०२०-२१ मध्ये एका प्रकरणात ३,९७४ सुटे भाग जप्त करण्यात आले. २०२२ फेब्रुवारीपर्यंत एकूण सात कारवायांमध्ये ५०.६१ मे.टन ई-कचरा आणि वापरलेले किंवा जुन्या सुटय़ा भागाचे १५,३१७ नग जप्त करण्यात आले. महाराष्ट्राइतकीच संख्या तामिळनाडूची आहे. २०२०-२१ मधील ९ आणि २०२१-२२ या वर्षांतील दोन प्रकरणांमध्ये एकूण २२४.०६ मे. टन ई-कचरा व ३१,९४१ सुटे भाग जप्त करण्यात आले. पश्चिम बंगालची दोन प्रकरणे २०२०-२१ या वर्षांतील आहेत. तर उत्तर प्रदेशमधील अनुक्रमे २०१९-२० व २०२१-२२ या वर्षांतील आहेत. गुजरातमधील तीन प्रकरणांपैकी दोन २०१९-२० मधील व एक २०२१-२२ या वर्षांतील आहे. ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन.. ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे ई-कचरा नियम, २०१६ अंतर्गत नियंत्रित केले जाते. त्यानुसार वैज्ञानिक पद्धतीने या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी अधिसूचित उत्पादकांवर आहे. अधिसूची एकमध्ये समाविष्ट ‘इलेक्ट्रिकल’ आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक’ उपकरण उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनावर आधारित वार्षिक ई-कचरा संकलनाचे लक्ष्य निर्धारित करून दिले आहे. देशभरातील तपशील (२०१९-२० ते २०२१-२२ फेब्रु.) राज्य प्रकरणे महाराष्ट्र ११ तामिळनाडू ११ गुजरात ३ पश्चिम बंगाल २ उत्तर प्रदेश २ एकूण २९
