निराधार, विधवा, परितक्तया, घटस्फोटित, वृद्धांच्या मानधनात दुपटीने वाढ गेल्या अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करून त्यांना पेंशनसाठी अर्थसंकल्पात दुपटीने वाढ करावी, अशी मागणी होत असताना केवळ विम्याचे संरक्षण देऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पात अंगणवाडी सेविकांच्या मूळ मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याचवेळी निराधार, विधवा, परितक्तया, घटस्फोटित, वृद्ध नागरिकांसाठी असलेल्या विविध योजनांच्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. गरोदर महिलांची नोंदणी करणे, त्यांचे समुपदेशन, त्यांचा आहार, बाळाचे वजन करणे, कुपोषिक बालकांचे वजन वाढवणे, आई व बालकाच्या आरोग्याची काळजी घेणे, बालकांचे संगोपन करून त्यांचा अहवाल वेळोवेळी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना शासनाला सादर करावा लागतो. त्या कामात त्यांचा दिवस जातो. मात्र, त्या तुलनेत मिळणारे मानधन अतिशय तुटपुंजे असते. या मानधनात वाढ व्हावी म्हणून सर्वच अंगणवाडी सेविकांच्या संघटना शासनाशी संघर्ष करतात. मानधनात वाढ मिळावी म्हणून प्रत्येक हिवाळी अधिवेशनात आंदोलने करतात. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून अंगणवाडी सेविकांना फार अपेक्षा होत्या मात्र, त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. सेविकांना मानधनवाढी ऐवजी दोन लाख रुपयांच्या अपघाती विम्याचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारने श्रावणबाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध महिला योजना इत्यादी योजनांच्या माध्यमातून विधवा, परितक्तया, घटस्फोटित, वृद्ध नागरिकांचे मानधन दुप्पट करून त्यांना चांगला दिलासा दिल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते श्याम काळे म्हणाले, शासन अपघात विमा देण्याचे निव्वळ ढोंग करीत असून एकप्रकारे ही फसवणूक आहे. कारण अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या वेतनातून अनुक्रमे १०० आणि ५० रुपयांची कपात शासन करीत आले आहे. या वेतनातूनच हा विमा दिला जाणार आहे. मुळात हा कर्मचाऱ्यांचाच पैसा त्यांना दिला जात आहे. या उलट १ लाख ७५ हजार एवढा पेंशन निधी दुप्पट करावा, ही गेल्या कित्येक वर्षांची मागणी राज्य शासनाने अद्यापही पूर्ण केलेली नाही.
