अमरावती : पन्‍नास टक्‍क्‍यांह‍न अधिकच्‍या सरकारी अनुदानावर अवलंबून असलेल्‍या महापालिकेचे अंदाजपत्रक आयुक्‍त व प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्‍टीकर यांनी मंगळवारी सादर केले. २५४.२२ कोटींची प्रारंभिक शिल्‍लक आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ५९५.४९ कोटींचे उत्‍पन्‍न अपेक्षित असलेले एकूण ८४९.७१ कोटी रुपयांचे हे अंदाजपत्रक आहे. कुठलीही करवाढ प्रस्‍तावित करण्‍यात आली नसली, तरी शहरातील सर्व मालमत्‍तांचे सर्वेक्षण आणि मूल्‍यांकन करण्‍यात येत असल्‍याने सुमारे ११९ कोटींची वाढ मालमत्ता कराच्‍या माध्‍यमातून महापालिकेला अपेक्षित आहे. गेल्‍या आर्थिक वर्षात महापालिकेला उत्‍पन्‍न आणि खर्चाचा ताळमेळ साधताना तारेवरची कसरत करावी लागली. स्थानिक संस्‍था कराच्‍या मोबदल्‍यात भरपाई देण्‍याच्‍या धोरणानुसार महापालिकेला १४६.५३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्‍त झाला असला, तरी पंधराव्‍या वित्‍त आयोगाचे अनुदान अजूनही मिळालेले नाही. सातवा वेतन आयोग आणि सहाव्‍या वेतन आयोगाची थकबाकी मोठी आहे. नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरविणे, स्‍वच्‍छता, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्‍य, शिक्षण या खर्चात वाढ झाली आहे. उत्‍पन्‍नाच्‍या स्‍त्रोत वाढीला मर्यादा आहेत. त्‍यामुळे महापालिकेचे उत्‍पन्‍न वाढविण्‍याच्‍या दृष्‍टीने विशेष प्रयत्‍न करण्‍यात आले आहेत, अशी माहिती आयुक्‍त डॉ. प्रवीण आष्‍टीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हेही वाचा >>> आंतरराज्यीय ‘छर्रा गँग’च्या सूत्रधारासह ६ सदस्य जेरबंद; स्थानिक गुन्हे शाखेने गुजरातच्या डाकोरमधून केली अटक गेल्‍या वर्षी ७७७.२६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्‍यात आले होते. यंदा त्‍यात ७२.४५ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालये, वैद्यकीय सुविधेसाठी वातानुकूलित औषधी केंद्रे, ई-वाहन खरेदी, श्‍वान निवारा केंद्र, सजावटी पथदिवे, प्रवेशद्वार विकास या कामांसाठी प्रथमच तरतूद करण्‍यात आली असली, मोठ्या नव्‍या योजनांचा मोह टाळला गेला. शहरातील सर्व मालमत्‍तांचे सर्वेक्षण करून त्‍यावर करनिर्धारण करण्‍याचे काम हाती घेण्‍यात आले आहे. २ लाख ९१ हजार मालमत्‍तांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. मालमत्ता कराचे सुमारे ६१ कोटी रुपयांचे उत्‍पन्‍न गेल्‍या आर्थिक वर्षांत अपेक्षित होते, त्‍यात यंदाच्‍या अंदाजपत्रकात ११९ कोटी रुपयांची भक्‍कम वाढ अपेक्षित आहे. हेही वाचा >>> पश्चिम विदर्भातील ३२ मतदारसंघांत सावरकर गौरव यात्रा; आमदार रणधीर सावरकर, आमदार डॉ. संजय कुटेंवर जबाबदारी स्‍वच्‍छता, दवाखाने, पाणीपुरवठा, जलनिस्‍सारण, पशुसंवर्धन, बगिचा, नगर रचना इत्‍यादी घटकांचा समावेश असलेल्‍या आरोग्‍य सोयी सुविधा या शीर्षासाठी सर्वाधिक १६१.५९ कोटी म्‍हणजे ३७ टक्‍के तरतूद करण्‍यात आली आहे. त्‍याखालोखाल सामान्‍य प्रशासनासाठी ११३.३७ (२५.६७ टक्‍के), शिक्षण विभागासाठी ६४.४ कोटी ( १४.५८ टक्‍के), सार्वजनिक सुरक्षितता या शीर्षाखाली ३८.७६ कोटी (८.७८ टक्‍के) तरतूद करण्‍यात आली आहे, अशी माहिती आयुक्‍त डॉ. प्रवीण आष्‍टीकर यांनी दिली. अंदाजपत्रकात सुविधांच्‍या बळकटीकरणावर भर देण्‍यात आला असून शहरातील बगिचा विकास, ग्रीन जीमची सुविधा, शैक्षणिक सुविधांचे सक्षमीकरण करणे, याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. शहर प्रदुषण मुक्‍त करण्‍यासाठी १० कोटी, पोलीस यंत्रणेची थकबाकी देण्‍यासाठी अडीच कोटी, महापालिकेच्‍या विविध इमारतींचा विकास करण्‍यासाठी २० कोटी, रस्‍ते विकासासाठी २४ कोटी, क्रीडा साहित्‍यासाठी २.५ कोटी, परकोट सौंदर्यीकरणासाठी ५० लाख रुपये, सातव्‍या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्‍यासाठी ८ कोटी, पथदिव्‍यांसाठी ३ कोटी, जीवन प्राधिकरणाची थकबाकी देण्‍यासाठी ८ कोटी, नगरसेवकांच्‍या वार्डविकास निधी ३ कोटी व स्‍वेच्‍छा निधीसाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्‍यात आली आहे, असे आयुक्‍तांनी स्‍पष्‍ट केले.
