नागपूर : करोनामुळे मृत्यू पावलेल्या रुग्णांच्या वारसांना राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून ५० हजार रुपये मदत निधी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी आणि काही तक्रारींचे निराकरण करता यावे यासाठी राज्य शासनाने तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना केली आहे. महापापालिका क्षेत्रासाठी एक आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी एक अशा दोन समित्या नियुक्त केल्या जातील, असे अपर मुख्य सचिव डॉ. व्यास यांनी कळवले आहे. जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असतील. त्यात जिल्हा शल्य चिकित्सक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शासकीय रुग्णालय अथवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विशेषतज्ज्ञ ( एमडी मेडिसीन) सदस्य असतील. महापालिका क्षेत्रातील तक्रार निवारण समित्या प्रशासकीय क्षेत्रनिहाय स्थापन करण्यात येतील. अर्ज केल्यानंतर मदत निधी न मिळाल्यास मृत व्यक्तींचे नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित तक्रारदारांची कागदपत्रे तपासून मृत्यू कोविड-१९ मुळे झाला असल्याबाबत सुधारित दाखला देऊ शकते. कोविड रुग्णांवर उपचार झालेल्या रुग्णालय प्रशासनाने उपचाराबाबतची सर्व कागदपत्रे मागणी करताच नातेवाईकांना उपलब्ध करून द्यावी. रुग्णालयाने कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्यास संबंधित नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित रुग्णालयाकडे कागदपत्रे मागवू शकते, असे प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे कळवण्यात आले आहे.
