शासनाकडून सर्वसामान्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी सहज आणि जलद गतीने मिळाव्यात म्हणून शासनाने ई-सेवांचे जाळे विणले खरे, पण त्यासाठी आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान, आवश्यक शिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्याने या सेवा फक्त कागदोपत्री निर्माण झाल्या. या सेवांना ना गती आहे ना त्यापासून नागरिकांची काही सोय झाल्याचे दिसून येते. उच्चशिक्षित आणि ‘टेक्नोसॅव्ही’ नागपूरकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यावर काही सर्व प्रथम ई-सेवा प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला. त्यांच्या जिल्ह्य़ात तरी या सेवा प्रभावीपणे सुरू होतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात सध्याचे चित्र फारसे समाधानकारक नाही. सरकारी सेवा ऑनलाईन करण्यासाठी शासनाने ‘ई-गव्‍‌र्हर्नन्स’ प्रणालीचा अवलंब प्रत्येक जिल्हापातळीवर करण्याचे फार वर्षांपूर्वी ठरविले. यासाठी यंत्रणा उभी राहिली. मात्र, सर्व सेवा सुरळीतपणे सुरू झाल्या नाहीत. मोजक्या सुरू झाल्या आणि अनेक केवळ शोभेच्या बाहुल्या ठरल्या आहेत. ई -गव्‍‌र्हर्नन्समध्ये ‘ई-ऑफिस’ आणि ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ अशा दोन सेवांचा समावेश होतो. ‘ई-ऑफिस’चे काम एनआयसी म्हणजे, नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर या केंद्र सरकारच्या यंत्रणेमार्फत तर ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ ही सेवा राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागामार्फत दिली जाते. ‘ई-ऑफिस’ अद्याप सुरूच झाली नाही. ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’चे काम काही अंशी सुरू झाले आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांबाबत नागरिकांना काही तक्रारी असेल तर त्या करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आपले सरकार’ हे ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले. यावर नागपूर जिल्ह्य़ातून विविध विभागांच्या १५८ तक्रारी करण्यात आल्या. यापैकी १३८ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाने निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पाठही थोपटली. हा एक अपवाद सोडला, तर इतर सेवांबाबत विशेषत: एनआयसीमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांबाबत बोंबच आहे. गत पाच वषार्ंपासून ऑनलाईन सातबारा देऊ, अशी घोषणा केली जात असली तरी अद्यापही अद्ययावत (अपडेटेड) सातबारा ऑनलाईन मिळत नाही. हीच बाब ई-मोजणी, ई-फेरफार आणि इतरही सेवांच्या बाबतही आहे. अनेकदा नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर चुकीची माहिती दिली जाते. केवळ जुजबी कामापलिकडे एनआयसीची यंत्रणा पुढे गेली नाही. याचा फटका एकूणच ई-सेवांवर झाला आहे. ई-सातबारा आणि तत्सम सेवांबाबत फडणवीस यांनी सरकारी यंत्रणेला इशारा देऊन त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. हे वेळापत्रक तयार करून एक वर्ष झाले असले तरी अद्यापही सुधारणेच्या नावाखाली बोंब आहे. या सेवा केवळ कागदोपत्री उरल्या आहेत. विद्यार्थी, व्यावसायिक, शेतकरी आणि इतरही सामान्य नागिरकांना आवश्यक असणाऱ्या सरकारी प्रमाणपत्रांसाठी जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयात येण्याची गरज भासू नये म्हणून ‘ऑनलाईन’ उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश सरकारचा आहे. तो अद्याप तरी पूर्ण झालेला नाही. विविध प्रमाणपत्रांसाठी दररोज सेतू केंद्राकडे हजारो अर्ज येतात. त्यापैकी पाच ते सहा अर्जाचा निपटारा होतो. उर्वरित अर्ज प्रलंबित राहतात. या तुलनेत ई-डिस्ट्रिक्टचे काम वेगात आहे. आतापर्यंत ३५००० हजार प्रमाणपत्रे देण्यात आली. मात्र, ही यंत्रणा प्रभावीपणे सर्व जिल्ह्य़ात राबविली जात नाही. अजूनही कर्मचारी तंत्रज्ञान शिकण्यास तयार नाहीत. त्यांना कागदोपत्रीच काम करण्याची सवय जडली आहे. बोटावर मोजण्याइतके अधिकारी सोडले, तर इतर अधिकाऱ्यांनाही पारंपरिक कामाची चौकट मोडायची नाही, या सर्वाचा फटका ई-सेवांना बसला आहे. ई-गव्‍‌र्हर्नन्सपासून अपेक्षा - जी-२-सी-शासन ते नागरिक थेट संवाद - जी-२ बी-शासन ते व्यावसायिक थेट संवाद - जी-२ जी- शासन ते स्थानिक प्रशासन थेट संवाद - विविध सेवांची ऑनलाईन माहिती - विविध अर्जाचा ऑनलाईन निपटारा व इतर ------- - महाऑनलाईनसाठी करार आवश्यक विविध ठिकाणी असलेल्या सेतू केंद्रांचा महाऑनलाईनसाठी करार करणे आवश्यक आहे. अद्याप ते झालेले नाहीत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना ऑनलाईन करण्याचा आग्रह केला जात असला तरी त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, संगणक आणि इतर तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जात नाही. त्याचाही फटका बसतो.
