ब्रम्हपुरी वनपरिक्षेत्रातील वाघिणीला तिच्या नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यासंदर्भात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्याकडून अखेर सोमवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या वाघिणीकरिता अधिवासाची निश्चिती झालेली नाही. तरीही येत्या दोन-तीन दिवसात तिला नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यासंदर्भात सर्व सोपस्कार पार पाडले जाणार आहेत. ब्रम्हपुरी वनविभागाअंतर्गत दक्षिण ब्रम्हपुरी परिक्षेत्रातील जेरबंद ‘सी-१’ या वाघिणीला नैसर्गिक अधिवासात परत सोडण्यासंदर्भात तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत जवळजवळ एकमत झाले होते. समितीचा अहवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) यांच्याकडे सोपवल्यानंतर ते कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. अवघ्या दोन वर्षे वयाच्या या वाघिणीने आईपासून विभक्त झाल्यानंतर मानवी वस्तीजवळचा जंगलातील अधिवास निवडला. शेळ्यामेंढय़ा तिचे भक्ष्य झाले माणसांवरही तिने हल्ले केले. त्यामुळे तिला नरभक्षक ठरवून पिंजऱ्यात कोंबणे योग्य नसून त्याऐवजी ती वाघीण असल्याने तिला जंगलात सोडणेच योग्य राहील, असे सदस्यांचे तसेच वन्यजीवतज्ज्ञांचे मत होते. वाघिणीला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी गोरेवाडय़ातील कर्मचारीसुद्धा सकारात्मक होते. या सर्व बाबी विचारात घेत निर्णयावर सोमवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सध्या ही वाघीण गोरेवाडा बचाव केंद्रात आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात या वाघिणीला कुठे, कसे सोडायचे यासंदर्भात संपूर्ण तयारी केली जाईल आणि नंतरच तिला मूळ अधिवासात सोडले जाईल, असे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए.के. मिश्रा यांनी सांगितले. दक्षतेची गरज ती वाघीण असल्यामुळे तिला जंगलात सोडणे अधिक योग्य राहील, पण जंगलात सोडताना आणि नंतरही तिची योग्य ती काळजी घ्यावी लागेल. ‘रेडिओ कॉलर’ करून तिला जंगलात सोडल्यानंतर किमान चार महिने तरी तिच्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक राहील. त्यासाठी वनखात्याची विशेष चमू सर्व यंत्रणेसह तिच्या निगराणीसाठी नेमावी लागेल. ही चमू तिच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष केंद्रित करून दररोज त्याचा अहवाल अधिकाऱ्यांना सादर करेल. या पद्धतीने कृती केल्यास वाघिणीच्या सुटकेचा प्रयोग नक्कीच यशस्वी होईल, असे मत एका ज्येष्ठ व अनुभवी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. चंद्रपूर जिल्ह्यातून सात-आठ वर्षांपूर्वी आईपासून दुरावलेले तीन वाघांचे बछडे बोर व्याघ्रप्रकल्पात आणण्यात आले. त्यांना जंगलात सोडण्याच्या दृष्टिकोनातून शिकारीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. नंतर पेंच व्याघ्रप्रकल्पात लाखो रुपये खर्चून मोठा पिंजरा तयार करण्यात आला. त्यांना मूळ अधिवासात सोडण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची नकारात्मकता नडली. बंदिस्त पिंजऱ्यातील वाघांना जंगलात सोडण्याचा देशातला पहिला प्रयोग जो महाराष्ट्राच्या नावावर होता, तो मध्यप्रदेशच्या नावावर झाला.
