राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत जिल्ह्यातील २३ हजार शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. या कर्जमाफीपोटी ४३३ कोटी रूपये शासनाकडून येणे बाकी आहे. शिवाय कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदानही अद्याप मिळाले नाही.जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत ही माहिती मिळाल्यानंतर अनेक लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात यावा, असे निर्देश दिले. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी शेतकऱ्यांची यादी मंत्रालयात पाठविण्यात आल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितले. मात्र हा निधी शेतकऱ्यांना कधी मिळेल हे मात्र अद्यापही गुलदस्त्यात असल्याने बैठकीत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आवश्यक असणाऱ्या आणि दैनंदिन जीवनाशी निगडित बाबींवर खर्च करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यात जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात स्मशानभूमी शेड, शाळा दुरुस्ती आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कामाचे नियोजन करण्यात आले आहे. वर्षभरात ही कामे पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांना १५ जूनपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असून ३५६ कोटी रुपयांपैकी ७४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली.अनेक वर्षांपासून रखडलेले नाट्यगृहाचे बांधकाम पुन्हा सुरू करण्यात आल्याने येत्या जानेवारी महिन्यात नाट्यगृह खुले करण्यात येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले.वाहनचालक व डिझेल अभावी रुग्णवाहिका उभ्या राहु नये, यासाठी यावर्षी शासनाने नवीन लेखाशीर्ष तयार केले असून त्यामध्ये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच उमरखेड पासून नांदेड जवळ असल्यामुळे रुग्णांना नांदेड येथील रुग्णालयात उपचारासाठी तातडीने दाखल करणे सोईचे होते. त्यामुळे १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेला नांदेड येथे रुग्णाला घेऊन जाण्यास आरोग्य विभागाने परवानगी देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात.कंत्राटदारावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करापुसद येथील रस्त्याचे काम करीत असताना संबंधित कंत्राटदाराकडून सुरक्षा नियमांचे पालन केले जात नाही. या रस्ता कामामुळे तीन लोकांचा मृत्यू झाल्याची बाब आमदार निलय नाईक यांनी निदर्शनास आणून दिली. यावेळी पालक सचिव यांनी अशा रस्त्यांच्या कामामुळे अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कंत्राटदारावर मनुष्यवधाचा गुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दाखल करावा. जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संबंधित कंत्राटदारावर गुन्हा नोंदविला नाही तर सार्वजनिक बांधकाम विभागावर गुन्हा नोंदविण्यात येईल असा इशारा दिला. या बैठकीला लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, सर्व विभाग प्रमुख उपस्थिती होते.
