लोकसत्ता टीम चंद्रपूर: प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना हक्काची नोकरी द्या किंवा आमची जमीन परत करा या मागण्यांसाठी अदानी समूहाच्या अंबुजा सिमेंट कंपनीला लागून असलेल्या मोबाईल टॉवरवर बसलेले सहा प्रकल्पग्रस्त अखेर १६ तासानंतर खाली उतरले. पिंपळगाव येथील आकाश लोडे,अविनाश विधाते,उपरवाहीचे,तुषार निखाडे ,संजय मोरे,संदीप वरारकर व लखमापूर येथील सचिन पिंपळशेंडे हे सहा प्रकल्पग्रस्त युवक शुक्रवार ६ ऑक्टोंबर रोजी पहाटे ५ वाजताच्या दरम्यान टॉवरवर चढले होते. या आंदोलनामुळे प्रशासनाला धडकी भरली होती. आपत्ती व्यवस्थापनाची चमू, राजुरा नगरपालिकेची अग्निशमन दलाची गाडी व इतर सर्व फौज-फाट्यासह आंदोलन स्थळी दिवसभर ठाण मांडून बसली होती.आंदोलना दरम्यान गडचांदूर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक रवींद्र शिंदे, कोरपना तालुक्याचे तहसीलदार प्रकाश व्हटकर यांनी कंपनी व्यवस्थापन व प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये सुमारे दीड-दोन तास चर्चा घडवून आणली. या चर्चेनंतरही तोडगा निघाला नाही. अंधार पडल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्त टॉवर वरून उतरायला तयार नसल्याने प्रशासनावरचा दबाव वाढत होता. अखेर रात्री ८ वाजता जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या वतीने राजुरा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने आंदोलनाच्या ठिकाणी हजर झाले. अंबुजा प्रकल्पग्रस्तांचे नेते पप्पू देशमुख यांच्यासोबत त्यांनी जवळपास एक तास चर्चा केली. जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपविभागीय अधिकारी माने यांनी सोमवार ९ ऑक्टोंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन स्थगित केले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व ६ प्रकल्पग्रस्त टॉवरच्या खाली उतरले. यावेळी खाली उपस्थित त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अंबुजा गो-बॅक, अदानी गो-बॅक अशी जोरदार नारेबाजी करून टाळ्यांच्या गजरात प्रकल्पग्रस्तांचे स्वागत केले. आणखी वाचा-यवतमाळ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील “बत्ती गुल,” संतप्त नागरिकांनी… ९ ऑक्टोबरला महत्वपूर्ण बैठक प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी विधान परिषदेचे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले व जनविकास सेनेचे पप्पू देशमुख सतत प्रशासनाच्या संपर्कात होते. आमदार अडबाले यांनी महाराष्ट्र शासनाचे महसूल विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. जिल्हाधिकारी विनय गौडा व पोलीस अधीक्षक रवींद्र परदेशी यांनी सुद्धा जातीने लक्ष घालून राजुराचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांच्याकडे तोडगा काढण्याची जबाबदारी सोपवली. अंबुजा सिमेंट कंपनी विरुद्ध प्रलंबित असलेली कारवाई करण्यास मोठी दिरंगाई झाल्यामुळे उपविभागीय अधिकारी माने यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याने प्रकल्पग्रस्त नरमले. प्रकल्पग्रस्तांना सोमवार 9 ऑक्टोंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कंपनी व्यवस्थापनाच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर अखेर प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन स्थगित केले. अंबुजा व्यवस्थापनाला जिल्हा प्रशासनाकडून अखेरची संधी देण्यात येणार आहे.नोकरी देणे किंवा भूसंपादन करार रद्द करणे याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे आश्वासन जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना दिले.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळणार की अंबुजा कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
