गडचिरोली: मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या हेतूने जिल्हा प्रशासनाने तपासलेल्या पुराव्यांमध्ये ४९ हजार ६९१ कुणबी नोंदी आढळून आल्या असून, १ हजार २८९ जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. मराठवाड्यात मनोज जरांगे यांनी मोठे आंदोलन छेडून मराठा-कुणबी वा कुणबी-मराठा अशा नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या आदेशान्वये राज्यभर मराठा-कुणबी वा कुणबी-मराठा अशा नोंदी असलेले दस्तऐवज तपासण्याची मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. सर्वच जिल्ह्यांतील प्रशासनातर्फे पी-१, पी-९, अधिकार अभिलेख, कोतवाल पंजी, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा त्यापूर्वीची कागदपत्रे इत्यादी दस्तऐवज तपासण्यात येत आहेत. हेही वाचा. सलग २०० दिवस कार्यरत राहून वीज निर्मिती, १४ वर्षानंतर चंद्रपूर वीज केंद्रात विक्रम गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने २१ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ७ लाख ३ हजार १४७ अभिलेखे तपासले. त्यात ४९ हजार ६९१ कुणबी नोंदी आढळून आल्या. त्यातील १ हजार २८९ जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. मात्र, येथे मराठा-कुणबी वा कुणबी-मराठा अशा नोंदी असलेले एकही दस्तऐवज आढळून आले नाही, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांनी दिली.
