केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेत मनुष्यबळाचा अभाव नागपूर : वाघांच्या संशयास्पद मृत्यूसत्र थांबवण्यासाठी वनखात्याची यंत्रणा कमी पडत आहे. केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेसमोर (डब्ल्यूसीसीबी) मनुष्यबळाचे आव्हान असल्याने वन्यजीव गुन्ह्य़ावर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात आहे. त्यामुळे केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेनेच त्यावर एक पर्याय शोधला असून या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांना त्यांनी सोबत काम करण्याचे आवाहन के ले आहे. वन्यजीवांच्या शिकारी, त्यांच्या अवयवांचा अवैध व्यापार, स्थानिक शिकाऱ्यांना हाताशी धरून सक्रिय झालेले आंतरराष्ट्रीय तस्कर यांना शह देण्यासाठी वनखात्याची यंत्रणा कमी पडत आहे. केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेत एक प्रादेशिक संचालक, दोन पोलीस निरीक्षक आणि तीन शिपाई आहेत. या पथकाकडे महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या तीन राज्यांची जबाबदारी आहे. के वळ सहा माणसांच्या बळावर तीन राज्यांच्या वन्यजीव गुन्ह्य़ावर नियंत्रण आणणे अशक्य आहे. त्यामुळे केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर राज्यातही ‘राज्य वन्यजीव गुन्हे शाखा’ स्थापण करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. मध्यप्रदेश सरकारने कधीचेच एक पाऊल पुढे जात राज्य वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा स्थापन के ली आहे. महाराष्ट्रात मेळघाट येथे एक वन्यजीव गुन्हे कक्ष स्थापन करण्यात आला होता. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी स्वयंसेवकांच्या सहकार्याने या कक्षाला साजेशी कामगिरी करत वाघांच्या शिकारीच उघडकीस आणल्या नाहीत तर त्यातील आरोपींना अटक करून त्यांना शिक्षा होईपर्यंत पाठपुरावा केला. मात्र, या अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आणि आता हा कक्ष ओस पडला आहे. भारतात वर्षांच्या सुरुवातीलाच पहिल्या तीन महिन्यात ४० वाघ मृत्युमुखी पडले. त्यातले ६४ टक्के मृत्यू हे एकटय़ा महाराष्ट्रातले आणि शिकारीकडे निर्देश देणारे होते. गेल्या दोन वर्षांच्या टाळेबंदीच्या काळात वन्यजीव गुन्ह्य़ाचा आलेख अधिक उंचावला असून प्रामुख्याने खवले मांजर, मांडूळ (सँडबोआ) साप, कासव या प्राण्यांच्या शिकारीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेने दिलेल्या या पर्यायासोबतच राज्यांनी देखील राज्य वन्यजीव गुन्हे शाखेबाबत गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. राज्य वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेची गरज महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र ‘राज्य वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखे’ची नितांत आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने २०१४ मध्येच सर्व राज्यांना तशा सूचना केल्या होत्या. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत याबाबत प्रस्ताव दिला आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच वनखाते याबाबत प्राधान्याने विचार करतील, असा विश्वास आहे. - यादव तरटे पाटील, सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ.
