देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : राज्य सरकारकडून २००८ मध्ये स्वायत्तता मिळालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (बार्टी) हल्ली राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढल्याचे चित्र आहे. याआधीही सामाजिक न्याय विभागाने ‘बार्टी’ला डावलत त्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे कंत्राट काही विशेष खासगी शिकवणींना दिले. आता ‘यूपीएससी’च्या पूर्वपरीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे कंत्राटही मर्जीतील संस्थेला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळेच ‘बार्टी’ची प्रशिक्षण कार्यक्रमाची तयारी असतानाही संबंधित मंत्रालयाने हा निर्णय अडवून ठेवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ‘बार्टी’च्या वतीने दरवर्षी अनुसूचित जातीच्या दोनशे विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेचे प्रशिक्षण दिले जाते. यासाठी राज्यभरातील विद्यार्थी अर्ज करतात. प्रवेश परीक्षेतून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना दिल्ली येथील दर्जेदार शिकवणी वर्गाकडून प्रशिक्षण दिले जाते. ‘बार्टी’ला राज्य शासनाने ऑक्टोबर २००८ मध्ये स्वायत्तता दिली. त्यामुळे प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी शिकवणी वर्ग निवडणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे, प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी करण्याचा निर्णय ‘बार्टी’कडून होणे अपेक्षित आहे. परंतु ‘बार्टी’च्या नियामक मंडळाने प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा प्रस्ताव तयार केल्यानंतरही तो अद्याप सामाजिक न्याय मंत्रालयात पडून असल्याची माहिती आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे कंत्राट हे पाच ते सहा कोटींचे असते. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील संस्थानाच कंत्राट देण्यासाठी मंत्रालयातील काही बडय़ा अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा निर्णय राखून ठेवल्याचा आरोप काही सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाने याआधीही ‘बार्टी’तर्फे देण्यात येणाऱ्या बँक, पोलीस भरती, एमपीएससी, अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे कंत्राट हे मर्जीतील संस्थांना दिले. आता पुन्हा ‘यूपीएससी’च्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे कंत्राटही मर्जीतील संस्थेला देण्यासाठीच मंत्रालयाकडून हा निर्णय रोखून ठेवल्याचा आरोप ‘स्टुडंट राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने केला आहे. विशेष म्हणजे, ‘बार्टी’च्या धर्ती वर तयार झालेल्या महाज्योती, सारथी या संस्थांनी यूपीएससी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची जाहिरात प्रसिद्ध केली. मात्र, सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे दर्जेदार प्रशिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेली ‘बार्टी’ मागे पडत आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी बार्टीचे संचालक आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांशी वारंवार संपर्क साधून आणि संदेश पाठवूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रशिक्षणास विलंब केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निर्धारित वेळापत्रकानुसार, पुढील नागरी सेवा पूर्वपरीक्षा २८ मे २०२३ ला होणार आहे. या परीक्षेसाठी कमीत कमी १५ जूनपासून प्रशिक्षण सुरू होणे अपेक्षित आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना १० ते १२ महिन्यांचा प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण करणे सोयीस्कर झाले असते. मात्र, ‘बार्टी’कडून अजूनही जाहिरात आलेली नाही. जाहिरात आल्यावर संपूर्ण निवड प्रक्रियेला दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे ऑगस्ट ते सप्टेंबपर्यंत प्रशिक्षण सुरू होणे कठीण आहे. प्रशिक्षणार्थीना आणखी दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
