इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा नाही; आपत्ती व्यवस्थापन, प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण नाही चकचकीत, रंगरंगोटी केलेल्या आकर्षक अशा इंग्रजी माध्यमांच्या ‘सीबीएसई’ शाळा नजरेतच भरतात. पण, सुरक्षितेच्या दृष्टीने विचार केल्यास त्या संबंधीची संस्कृती अशा शाळांमध्येही रुजलेली नाही, असे खेदानेच म्हणावे लागेल. शाळेत सुरक्षेच्या दृष्टीने केलेल्या उपाययोजना, अग्निशमन यंत्रणा, शाळेत जाताना अपंगांसाठी रँपची सोय, तेथील पायऱ्यांची रचना, दोन पायऱ्यांमधील अंतर, अगदी शाळेची बस कुठल्या दिशेला थांबते इथपासून ते स्कूल बस कोणत्या दिशेने येते. स्कूल बसमधील पायऱ्या, विद्यार्थ्यांना त्यांची दप्तरे ठेवण्यासाठी सुरक्षित जागा असणे आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर एखादी मुलगी वा मुलगा पाय घसरून पडला तर त्याला कसे उचलायला हवे, अपघात असेल तर प्रकरण कसे हाताळायचे या गोष्टींची अजिबातच माहिती शाळेत नसते. शाळा सुरू झाल्या की आपत्ती व्यवस्थापन ‘मॉक ड्रिल’ची शिबिरे केली जातात. मात्र, त्यात विद्यार्थ्यांना काळजीपोटी कधीही सहभागी होऊ दिले जात नाही. त्यामुळे खरोखर काही वाईट घटना घडली तर नेमके काय करायचे, हाही प्रश्न असतोच. शाळांमध्ये किंवा अगदी घरामध्येही घडय़ाळ, लाईट, विजेचे मीटर कसे असावे याची काळजी घेतली जात नाही. घराची सजावट करण्यासाठी लोक लाखो रुपये खर्च करतात. पण, सुरक्षिततेसाठी लक्ष देत नाहीत. स्कूल बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, एक महिला मदतनीस हवी. पण हल्ली शाळेची एक महिला शिक्षक सोबत दिली जाते. प्रथमोपचार पेटी स्कूलबसमध्ये नसते. या महिला शिक्षकाचे ‘प्रथमोपचार प्रशिक्षण’ झालेले नसते. बसमध्ये काही अघटित घडले तर कोणाचीही भंबेरी उडणार. त्यासाठी प्रशिक्षण हवे. नॅशनल सिव्हिल डिफेन्स कॉलेज किंवा काही सामाजिक संघटनाही असे प्रशिक्षण देतात, अशी माहिती तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालयातील प्रा. अरुणा गजभिये यांनी दिली. या संदर्भात नागपूर जिल्ह्य़ातील ‘सीबीएसई’ शाळांवर संशोधन केले. ‘आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्ती पूर्व तयारी यातील शैक्षणिक संस्थांची भूमिका आणि जबाबदारी’ असा त्यांच्या संशोधनाचा विषय होता. त्यामध्ये जिल्ह्य़ातील २५ शाळांचे ४७५ नमुने त्यांनी घेतले. त्यात नववी व दहावीचे प्रत्येकी दोन विद्यार्थी, व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी २०, प्राचार्य २५ आणि ५४ शिक्षक इत्यादींचा त्यात समावेश होता. मुलांच्या आयुष्याशी खेळ नको! शाळा सुरक्षेबाबत आपल्याकडे पालकांमध्येही जागृती नाही. किती पालक सुरक्षितेच्या दृष्टीने पालकसभांमध्ये शाळा व्यवस्थापनांना विचारतात, या विषयी मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. २००४ मध्ये तामिळनाडूच्या कुंभकोममध्ये झालेल्या भयानक जळीतकांडात ९४ मुले भाजून निघाली. कारण बाहेर पडण्याच्या मार्गावर वीज यंत्रणा होती. लोकांना सुरक्षितेच्या दृष्टीने विचारले की ते म्हणतात एखादीच घटना घडते, त्यासाठी एवढा विचार करायचा का? त्यावर माझे उत्तर असते की एकदाच तुम्ही मरता मग विमा का बरे उतरवता? मुलांच्या आयुष्याशी खेळ नको! आणि आपण त्यासाठी कोणती जोखीम घ्यायला नको. अगदी शाळांपर्यंत अग्निशमन यंत्रणा जाऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती असते. नागपुरातील महापालिकांच्या शाळांमध्ये अजूनही अग्निशमन यंत्रणा नाही. - प्रा. अरुणा गजभिये, तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालय.
