नागपूर : नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात तीन वाॅर्डचे निर्माण कार्य करण्यासाठी राज्य शासनाने १.६० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र हा निधी नागपूर ‘एम्स’कडे वळवण्यात आला. परिणामी, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील बांधकाम रखडले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची दखल घेत हा निधी पुन्हा मेडिकलला परत करण्याचे आदेश एम्स रुग्णालयाला दिले. उच्च न्यायालयाने याबाबत एम्ससह राज्यशासनाला जबाब नोंदविण्याचेही आदेश दिले. २०१८ मध्ये सुरुवातीच्या काळात एम्स मेडिकल परिसरातच सुरू झाले होते. जामठा परिसरातील एम्सची इमारत पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपाची ही व्यवस्था होती. तेव्हा सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील ‘ए-विंग’च्या बांधकामाकरिता दिलेला निधी एम्सकडे वळवण्यात आला. विदर्भातील मेडिकल रुग्णालयांच्या विकासाबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान याबाबीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. यावर न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या.एम.एस. जवळकर यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले. हेही वाचा - नागपूर : शिक्षणापासून वंचित १८० बालकांसाठी उघडणार शाळेची दारे हेही वाचा - बुलढाण्यात भीषण जलसंकट, लाखो ग्रामस्थांचे हाल; प्रशासनाची अग्निपरीक्षा शस्त्रक्रियागृहाच्या स्थितीबाबत माहिती द्या मेडिकल रुग्णालयात मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती स्थापित करण्यात आली होती. न्यायालयीन आदेशानुसार समितीने २२ एप्रिल रोजी आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला. मात्र अहवालात शस्त्रक्रियागृहाच्या अवस्थेबाबत माहिती नाही. समिती स्थापित करण्याचा मूळ उद्देशच यामुळे पूर्ण होत नाही. त्यामुळे समितीने येत्या ८ मे पर्यंत याबाबत माहिती सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
