गेल्या वर्षांपासून शासकीय अनुदान नसल्याने संस्था अडचणीत पीडित महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या स्वाधारगृहांचे अनुदान सरकारने २०१६ पासून दिलेले नाही. यामुळे स्वाधारगृहांचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या संस्थांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने अत्याचार पीडित निराधार महिलांसाठी ही योजना ९०च्या दशकात सुरू केली. यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी मिळत होता. २०१५-१६ पर्यंत योजना सुरू होती. त्यानंतर त्याचे नाव बदलून महिला स्वाधारगृह योजना असे करण्यात आले. यासाठी ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य सरकारने अनुदान देण्याचे ठरले. मात्र एप्रिल २०१६ पासून शासनाने या संस्थांना अनुदान न देता वाऱ्यावर सोडले. यात विदर्भातील नऊ, मराठवाडय़ातील ११, पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच आणि परभणी, कोल्हापूर, जळगाव तसेच कोकणातील काही संस्थांचाही समावेश आहे. यासंदर्भात गेल्याच आठवडय़ात केंद्रीय सचिव ए. एम. कुमार यांनी राज्यातील स्वाधारगृहांची तपासणी केली. त्यात राज्य शासनाकडून ४० टक्के निधी उपलब्ध करण्यात न आल्याचे स्पष्ट झाले. स्वाधारगृह योजनेची निराधार महिलांना गरज आहे. नागपुरात अशी पाच स्वाधारगृहे आहेत. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत ही योजना राबवली जाते. अनुदानाचा प्रश्न मंत्रालयस्तरावरील असून लवकरात लवकर अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. या योजनेची विभागस्तरावरील माहिती मंत्रालयातून मागवली आहे. ही योजना बंद करण्यात येऊ नये, अशा भावना संस्थांतर्फे व्यक्त करण्यात आल्या आहेत, असे जिल्हा नागपूरचे महिला व बालविकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी यांनी सांगितले. संकटग्रस्तांना दिलासा कोण देणार? कौटुंबिक अत्याचार, लैंगिक शोषणाला बळी ठरलेल्या, घरातून हाकलून दिलेल्या, विधवा, परितक्त्या म्हणजे कुठलाच आधार नसलेल्या महिलांसाठी ही योजना आहे. संकटकाळात ताबडतोब महिलांना आधार देऊन पुढील अनुचित प्रकार टाळणे, समुपदेशन करणे, सोबत लहान मुले असल्यास त्यांच्या शिक्षण इत्यादींसाठी स्वाधारगृहांची योजना संकटग्रस्त महिलांसाठी मोठा आधार आहे. मात्र अनुदानाअभावी आधारगृहे चालविणे कठीण बनले आहे. मार्च २०१५ मध्ये केंद्र शासनाचे अनुदान मिळाल्यानंतर अडीच वर्षांपासून एक रुपयाही मिळालेला नाही. निराधार महिलांना सांभाळण्याचे काम स्वप्रेरणेने स्वीकारले. ते आम्हाला पुढेही करायचे आहे. गृहपाल, समुपदेशक, सुरक्षारक्षक यांचे वेतन तर द्यावेच लागते. शिवाय स्वाधारगृहात राहणाऱ्या महिलांच्या दैनंदिन गरजाही पूर्ण करायच्या असतात. हा खर्च भागवायचा कसा? एक तर कुणाकडे तरी हात पसरावे लागतात किंवा कर्ज काढावे लागते. - डॉ. सीमा साखरे, अध्यक्ष, लीगल लिटरसी मूव्हमेंट फॉर विमेन, नागपूर
