राजेश्वर ठाकरे नागपूर : राज्य सरकारने ७५ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा केली असली तरी नव्याने स्थापन झालेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण खात्याला बळकट करण्यापेक्षा येथील २४७ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्याचा कार्यादेश काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी कुठलीही निविदा प्रक्रिया न राबवता इतकी मोठे पदे भरण्याचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला देण्यात आल्याने ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.राज्य सरकारने गुरुवारी ७५ हजार पदे भरण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. दुसरीकडे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येत आहेत. ही भरती पुण्याच्या ब्रिस्क इंडिया प्रायव्हेट लि. या एजन्सीमार्फत करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी खात्याने यासाठी निविदा काढलेली नाही. मे. बिक्स इंडिया प्रा. लि.ने ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी ओबीसी खात्याला पत्र दिले आणि त्यात पदनिहाय दर कळवले. त्यावर ओबीसी खात्याने ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी पत्र देऊन या एजन्सीमार्फत पदे भरण्यास मान्यता दिली. या मनुष्यबळाचा वापर ओबीसी विभागाअंतर्गत प्राथमिक आणि माध्यमिक आश्रमशाळा, इतर मागास विमुक्त व भटक्या जमातीअंतर्गत बालके, महिला यांचे सामाजिक कल्याण, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय इत्यादीकरिता गृहनिर्माण घरकुल, तांडा वस्ती विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आदी विभागातून योजना राबविण्यासाठी करण्यात येणार आहे. ओबीसी खाते आणि ब्रिस्क इंडिया यांच्यात २४७ पदे भरण्यासाठी करार झाला आहे. यामध्ये विधि अधिकारी (२), वरिष्ठ तंत्रज्ञ (१), सिस्टीम अॅनालिस्ट (१), टेडा एन्ट्री ऑपरेटर (१), संगणक सहायक (५), संगणक ऑपरेटर (१२२), चालक (४३), पहारेकरी (३६) आणि सफाई कर्मचारी (३६) असे २४७ पदे आहेत. यातील संचालनालयात- दहा, प्रादेशिक स्तर कार्यालये- २१, जिल्हा स्तर कार्यालये- २१६ पदे भरण्यात येत आहेत. ओबीसी मंत्रालयाने ब्रिस्क इंडिया प्रायव्हेटच्या व्यवस्थापकाला १३ ऑक्टोबर रोजी पत्र कार्यादेश देत असल्याचे एजन्सीला कळवले आहे. राज्य सरकार ७५ हजार पद भरण्याचे जाहीर करते आणि ओबीसी खाते कंत्राटी पद्धतीने पदे भरत आहे. तेदेखील ज्या कंपनीमार्फत पदे भरली जाणार आहे, त्या कंपनीला विनानिविदा काम देण्यात आले आहे. - सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ बिक्स इंडिया प्रा. लि.मार्फत एक वर्षांसाठी पदे भरण्यात येत आहेत. ज्या दिवशी शासन ही पदभरती करेल, त्या दिवशी बिक्सने केलेल्या कंत्राटी नियुक्तीची मुदत समाप्त होईल. - अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण
