गरीब आणि गरजू महिलांकडून कर्जवसुली करताना शोषण करणाऱ्या, तसेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना धाब्यावर बसवणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची राज्य सरकारची घोषणा फोल ठरली आहे. हिवाळी अधिवेशानातील या घोषणेला दीड महिना होत असून एसआयटीचा अजून कुठे पत्ताच दिसत नाही. महिला बचतगटांना कर्जपुरवठा केल्यावर कर्जवसुली बळजबरीने केली जात आहे. यासाठी महिलांचे मानसिक आणि लैंगिक शोषण मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून केले जात आहे. या जाचामुळे काही महिलांनी आत्महत्या केल्या, तर काहींनी तसा प्रयत्न केला. याशिवाय, काही महिलांचे लैंगिक छळही झाले आहेत. या प्रकरणात पोलीस, आयकर खाते, अर्थ खाते, रिझव्‍‌र्ह बँक आदी विविध खात्यांचा समावेश असल्याने र्सवकष चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची घोषणा अर्थ व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी १७ डिसेंबर २०१६ ला विधानसभेत करून तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात आमदार डॉ. मिलिंद माने, चरण वाघमारे आणि जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मात्र, अद्याप एसआयटीच स्थापन करण्यात आलेली नाही. मायक्रो फायनान्स कंपन्या प्रारंभी व्याजाचा दर कमी सांगून नंतर तो परस्पर वाढवतात. महिलांची फसवणूक करणाऱ्या या कंपन्या कर्जवसुलीसाठी इतर दुसऱ्या कंपनीचे कर्ज मिळवून देण्याचीही व्यवस्था करून देतात, तसेच कर्जवसुलीसाठी गुंडांचा वापर केला जातो. महिलांच्या तक्रारी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांविरोधात नागपुरातील अजनी पोलीस ठाण्यात १५ महिला बचतगटांनी तक्रारी केल्या आहेत. बचतगटाच्या सदस्यांची त्यांचा छळ करण्यात आल्याची तक्रार आहे. अमरावती शहरात ३१० महिलांनी १२ लेखी तक्रारी केल्या. नागपूर जिल्ह्य़ातील कोंढाळी, कळमेश्वर, सावनेर, रामटेक पोलीस ठाण्यात महिलांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. उत्तर नागपुरातील महिलांनी मायक्रो फायनान्सकडून त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी नोंदवल्या आहेत. पाठपुरावा करणार सभागृहातील घोषणेनंतर १५ दिवसात एसआयटी स्थापन व्हायला हवी होती, पंरतु अद्याप ती स्थापन करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात पाठपुरावा केला जाईल, तसेच आश्वासनही समितीकडे धाव घेण्यात येईल. -आमदार -डॉ. मिलिंद माने
